बिनविरोध निवडीचा फंडा निवडणूक आयोगाच्या रडारवर
जळगावसह राज्यातील महापालिकांमध्ये चौकशीचे आदेश
मुंबई/जळगाव: जळगाव शहर महानगरपालिकेसह राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणात ‘बिनविरोध’ निवडून येत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या बिनविरोध निवडींमागे दबाव, जबरदस्ती किंवा आर्थिक प्रलोभन तर नाही ना? याची पडताळणी करण्यासाठी आयोगाने त्रिस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून, अहवाल मिळेपर्यंत या जागांची अधिकृत घोषणा रोखली आहे.
जळगावमधील या जागांसह राज्यातील सुमारे ६३ नगरसेवकांच्या बिनविरोध निवडी आता ‘स्कॅन’ केल्या जाणार आहेत.
तीन यंत्रणांकडून स्वतंत्र चौकशी
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली म्हणून निवडणूक वैध ठरवली जाणार नाही. संबंधित महापालिकेचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त/अधीक्षक आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी या तिघांकडून स्वतंत्र अहवाल मागवण्यात आले आहेत. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखले गेले का किंवा त्यांच्यावर माघारीसाठी दबाव आणला गेला का, याची सखोल चौकशी हे अधिकारी करतील.
तक्रारींचा पाऊस आणि राजकीय आरोप
विरोधी पक्षांनी विशेषतः काँग्रेस, ‘आप’ आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. उमेदवारांना धमकावणे, आर्थिक प्रलोभन दाखवणे आणि निवडणूक यंत्रणेचा वापर करून अर्ज बाद ठरवणे, अशा तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. खा. संजय राऊत यांनीही या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
दोषी आढळल्यास कारवाई, पण उमेदवार कायम?
आयोगाच्या नियमानुसार, जर चौकशीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. मात्र, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपलेली असल्याने आणि फेरनिवडणुकीची तरतूद नसल्याने, तांत्रिकदृष्ट्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे कठीण असते. तरीही, अहवाल समाधानकारक असल्याशिवाय निवडीचे अधिकृत प्रमाणपत्र न देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे जळगावसह राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या गोटात अस्वस्थता पसरली असून, आगामी काळात चौकशी अहवालातून काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
