आरटीई प्रवेशातील ‘१ किमी’ची अट रद्द; एकनाथराव खडसे यांच्या पाठपुराव्याला यश
न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर सरकारचा निर्णय; पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण
जळगाव : राज्यातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने लागू केलेली ‘१ किलोमीटर अंतराची अट’ अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयासाठी विधान परिषद सदस्य एकनाथराव खडसे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाल्याने पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुक्ताईनगर शहराची भौगोलिक परिस्थिती आणि विस्तार लक्षात घेतल्यास येथील अनेक नामांकित शाळा शहराच्या मुख्य वस्तीपासून काही अंतरावर आहेत. त्यामुळे केवळ १ किमी अंतराची सक्तीची अट असल्यामुळे अनेक पालकांना प्रवेश प्रक्रियेत शाळांचे पर्याय निवडणे कठीण झाले होते. शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत शाळांचे अंतर सुमारे ५ ते ६ किलोमीटर असल्याने ही अट विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरत होती. ही वस्तुस्थिती खडसे यांनी पत्राद्वारे तसेच विधान परिषदेत मांडली होती.
दरम्यान, या प्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर Bombay High Court Nagpur Bench यांनी सुनावणीदरम्यान सरकारला फटकारले. मूळ आरटीई कायद्यात अशा प्रकारची १ किमीची अट नसल्याचे नमूद करत ही अट मनमानी व बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि त्या अटीला स्थगिती दिली.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पूर्वीप्रमाणेच ० ते १ किमी, १ ते ३ किमी आणि ३ ते ८ किमी असे अंतराचे निकष लागू राहणार आहेत. दरम्यान, या बदलामुळे अनेक पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी खडसे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
“गरीब व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अंतराचा अडथळा येऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. ही जाचक अट रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाल्यास अनेक पालकांना फायदा होईल,” असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
