जळगाव जिल्ह्यातील लोकहितांच्या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नारपार -गिरणा नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येईल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
जळगाव l पाचोरा l १२ सप्टेंबर २०२३ l शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले आहे. जळगाव जिल्ह्यात लोकहितांचे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाचोरा येथील ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात दिली.
पाचोरा येथील एम.एम.कॉलेज ग्राऊंड येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानात शासकीय योजनांच्या लाभांचे लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि पर्यटनमंत्री मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सर्वश्री चिमणराव पाटील, आ.सुरेश भोळे, आ.जयकुमार रावल, आ.किशोर पाटील,आ.लता सोनवणे, आ.चंद्रकांत पाटिल , आ.संजय सावकारे, आ.मंगेश चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात पाचोरा – भडगाव तालुक्यातील ५० हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री शिदे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात आतापर्यंतच्या १४ कार्यक्रमातून १ कोटी ६१ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. राज्य शासनाला केंद्र शासनाचे नेहमीच पाठबळ असते. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दहा हजार कोटींचा करमाफी देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून शासन गतिमान झाले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने अनेक उपक्रम, योजना राबविल्या आहेत. शासनाने अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले.असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, महिलांना एसटीत ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठांना मोफत प्रवास , शेतकऱ्यांना नमो सन्मान योजनेत वर्षाला १२ हजार रूपयांची मदत दिली जात आहे. एक रूपयात पीक विमा क्रांतीकारी योजना आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत शेतकऱ्यांना दिली आहे. नैसर्गिक आपत्ती पूर्व सूचना देणारे सॅटेलाईट शासन उभारणार आहे. यावर्षी पाऊस कमी पडला ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. जी-२० परिषदेत भारताचा ठसा उमटविण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने ३५ जल सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यामुळे ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.
नारपार -गिरणा नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येईल- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नारपार – गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी राज्यसरकार ८ हजार कोटी खर्च करणार आहे. यामुळे ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. गिरणा खोऱ्यातील लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. निम्न पाडळसे प्रकल्पाच्या कामास निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
नागरिकांचे प्रश्न जागेवर सुटावेत यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविला जात आहे. प्रशासन व नागरिक यांच्यामध्ये दुवा साधणारा हा उपक्रम आहे. शासन आपले आहे ही भावना जनतेत निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे . महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ठिंबक सिंचन वापर करणारा जळगाव जिल्हा आहे. नैसर्गिक संकटात शासन जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. जळगाव जिल्हा केळी व कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात केळी व कापूस प्रक्रिया उद्योग आणण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. जळगाव जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे यासाठी शासन निधीची कमतरता पडू देणार नाही.
राज्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने रस्त्यांची कामे करणे सहज शक्य झाले आहे. केळी पिकांचा समावेश मनरेगा योजनेत समाविष्ट करण्याचा तसेच जळगाव येथे केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले की, वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा. त्यांना शासकीय कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागू नये यासाठी शासन आपल्या दारी कार्यक्रम होत आहेत.
यावेळी आमदार किशोर पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रातिनिधिक स्वरूपात पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील ११ लाभार्थ्यांना व्यासपीठावर बसण्याची संधी मिळाली. यामध्ये शामकांत शामकांत गणपत जोशी (सातडोंगरी, ता. पाचोरा), गणेश गजानन खोदरे (पाचोरा) , रेखा संदीप मोरे,(टोणगाव, ता. भडगाव) सचिन कैलास पाटील,(पाचोरा) साबेरा बी अहमद (भडगाव), दुर्वास जगन्नाथ पाटील (अंजनविहिरी, ता.भडगाव) समर्पित महेश वाघ (गोराडखेडा, ता. पाचोरा), आकाश हिम्मत भिल्ल, (तारखेडा, ता. पाचोरा), भागवत सखाराम बोरसे (आसनखेडा, ता. पाचोरा), पल्लवी मनोहर पाटील (गुढे, ता.भडगाव), प्रविण गंगाराम राठोड (गाळण,ता.पाचोरा) यांचा समावेश होता. या सर्व लाभार्थ्यांचा लाभाचे प्रमाणपत्र व धनादेश देऊन सत्कार करण्यात आला.
यावेळी पाचोरा व भडगाव तालुक्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना दिलेल्या लाभांची माहिती देणारी दृकश्राव्य चित्रफित दाखविण्यात आली. व्यासपीठावर याप्रसंगी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बीजी शेखर, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार आदी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पाचोरा उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे यांनी केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी आणि कामगार विभागाच्या लाभार्थीना कामगार किट, ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यातील सरपंचाशी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यासपीठावरून खाली येत प्रत्यक्ष संवाद साधला.
कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी, अमोल शिंदे यांनी मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाच्या कामांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून जनकल्याण योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना दिला जात आहे.
एका छताखाली २५ शासकीय विभागांचे माहितीचे स्टॉल
शासन आपल्या दारी अभियानाच्या पाचोरा येथील कार्यक्रमात विविध शासकीय विभागांचे २५ हून अधिक स्टॉल उभारण्यात आले होते. या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती एकाच छताखाली मिळत मिळाल्यामुळे या प्रदर्शनास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मुख्यमंत्री तक्रार कक्षांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या लेखी समस्या, तक्रारी दाखल करून घेऊन त्यांना टोकन नंबर देण्यात आले. यावेळी जिल्हा कौशल्य व उद्योजकता रोजगार मेळाव्यास तरूणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
