जळगाव;- , महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा आहे. या माध्यमातून प्रशासन नागरिकांच्या दारात पोहोचावे, जनतेला पारदर्शकपणे व दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करुन मार्च २०२४ अखेर एकही अपील प्रलंबित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अल्पबचत सभागृहात जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी श्रीमती कुलकर्णी बोलत होत्या.
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, आयोगाचे कक्ष अधिकारी उदय कांनंव, सहायक कक्ष अधिकारी प्रशांत घोडके आदी उपस्थित होते.
श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या की, जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा करण्यात आला आहे. जनतेला सेवा देताना शासकीय अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखवावी. हा कायदा जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत कायदा पोहोचविण्याची गरज असल्याचे सांगत आपल्या कार्यालयामध्ये सेवांच्या मागणी अर्जाच्या संख्येत वाढ झाली पाहिजे. अर्ज कमी येत असल्यास आपण कायद्याच्या जनजागृती कमी पडत आहोत काय याचा अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात ज्या ज्या विभागांची संकेतस्थळे आहेत त्या प्रत्येक संकेतस्थळावर आरटीएस या पोर्टलची लिंक उपलब्ध करुन देण्यात यावी. त्याचबरोबर प्रत्येक विभागाने आपले सरकार पोर्टलचे युजर आयडी व पासवर्डची उपलब्ध असतील याची खातरजमा करण्याच्या सुचनाही श्रीमती कुलकर्णी यांनी यावेळी दिल्या.
श्री.पिनाटे म्हणाले की, आपली सेवा, आमचे कर्तव्य हे ब्रीदवाक्य घेऊन आयोगामार्फत काम करण्यात येते. सर्वसामान्यांना ऑनलाईन पद्धतीने कमी वेळेत सेवा मिळण्यासाठी कायद्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
