जळगाव : महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना नोटिसा बजावण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे, मात्र त्या रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. त्यामुळे आता हा चेंडू पुन्हा शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. दरम्यान, नुकसानभरपाईचा आकडा आता वाढून तब्बल २३० कोटींवर पोहोचला आहे. शासनाने नुकसानभरपाई रद्द केल्यास मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
राज्य शासनाने गाळ्यांचे भाडे ठरविण्यासाठी मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या आतापर्यंत तीन बैठका पार पडल्या आहेत. दरम्यान एप्रिल २०१२ ते ऑक्टोबर २०१९ दरम्यानचे भाडे कसे आकारायचे याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले. होते. त्यावर शासनाने काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्या त्रुटींच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी अपेक्षित माहिती सादर केली आहे. २०१२ च्या आकारणीनुसार भाडे घेतल्यास मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शासनाने नुकसान भरपाईच्या नोटीस रद्दचा अधिकार कोणाला अशी विचारणा केली होती. त्यावर मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी नुकसान भरपाईच्या नोटीस आयुक्तांनी बजावल्या असल्या तरी त्या रद्दचा अधिकार आयुक्तांना नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे गाळेधारकांकडून नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करण्याची मागणी आता शासनाकडूनच पुर्ण होवू शकते. परंतु शासनाने नुकसान भरपाई रद्द केल्यास मनपाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होईल.
