मुंबई ;- मराठा आरक्षणसासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचं सर्वेक्षण घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल तयार करून आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या अधिवेशना मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर तातडीने अंमलबजावणी केली जावी या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या ७ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण चालू केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यावर आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
