खान्देश टाइम्स न्यूज | २५ फेब्रुवारी २०२४ | जळगाव शहर मनपातील नगररचना विभागात सुरू असलेल्या कारभाराची मालिका वाचली. मनपातील सर्वच कार्यपद्धतीत गडबड आहे. नगररचना विभागात तर आयुक्तांचा रोल सर्वात शेवटी असतो मात्र अगोदरच फाईल पुढे पाठविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी योग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे. शहरातील वाढती पार्किंग समस्या आणि भ्रष्टाचाराचे वाढते आरोप लक्षात घेता मनपा आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी सर्व प्रमुख इमारतींची बारकाईने चौकशी करून जे – जे दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया जळगाव मनपातील माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी खान्देश टाइम्स न्यूजशी बोलताना दिली आहे.
जळगाव मनपातील नगररचना विभागातील भोंगळ कारभाराबाबत माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, जळगाव मनपाच्या सिस्टीममध्ये गडबड आहे. नगररचना विभागाच्या बाबतीत मनपा आयुक्तांचा रोल सर्वात शेवटी येतो. खालील अधिकारी म्हणजेच ADTP आणि इतर अधिकारी फाईल पुढे फॉरवर्ड करतात. सर्व फाईल आणि बाबींची पाहणी करणे, नियम तपासणे त्यानंतर परवानगी देणे आवश्यक असते. ती त्यांची जबाबदारी आहे. प्रत्येक इमारतीमध्ये पार्किंगसाठी जागा आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लढ्ढा पुढे म्हणाले, जळगावातील एखादी इमारत नियमानुसार असेल मात्र ९९ टक्के इमारतीमध्ये थोड्याफार त्रुटी असू शकतात. जसे सागर पार्क शेजारील इमारतीसाठी ऑनलाईन परवानगी मागण्यात आली होती. बांधकाम तसेच झाले. मनपाने परवानगी दिली. त्यामुळे नंतर पूर्णत्वाचा दाखला देखील देण्यात आला. सध्या तिथे भविष्यात पार्किंगचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. तांत्रिक बाबी न तपासल्याने हा घोळ झाला. जळगावात काहीही कारवाई करायची म्हटल्यास आपण काही हस्तक्षेप केला तर लोक आपल्याकडे येतात त्यामुळे स्थानिक हितसंबंध देखील पाहणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची बाजू देखील पहावी लागते, असे त्यांनी सांगितले.
आर्थिक व्यवहाराशिवाय पान हलत नाही
जळगावात आर्थिक व्यवहार असल्याशिवाय कोणतेही काम शक्य नाही. जसे सर्व अवैध धंदे देवाण – घेऊन करून चालतात. एखादा अधिकारी सक्षम असला तर सर्व नियंत्रणात असते मात्र आपण पाहिले तर सध्या भ्रष्टाचारी मोठ्याप्रमाणात वाढली आहे. जळगावात नियमानुसार एखाद्या इमारतीचे बांधकाम झाले नसेल तरी काही देवाणघेवाण करून पूर्णत्वाचा दाखला लोक मिळवतात. अधिकारी आपल्याकडून पैसे घेतात मात्र प्लॅनमध्ये जे आहे त्यालाच परवानगी देतात. भविष्यात काही तक्रारी झाल्या किंवा न्यायालयीन बाब उद्भवल्यास अधिकारी आपल्या सोयीची बाजू बघतो. जे बांधकाम नियमबाह्य आहे ते नंतर झाले सांगत हात झटकतो. त्यामुळे आपले पैसे तर जातातच शिवाय नुकसान देखील होते, म्हणून कोणतेही काम करताना नियमानुसार करायला हवे, असा सल्ला नितीन लढ्ढा यांनी दिला आहे.
ग्राहकांना चुकीचा सल्ला देणे धोकादायक, आयुक्तांनी चौकशी करावी
अभियंता आणि वास्तू वास्तूविशारदांनी आपल्या क्लायंटला चुकीचा सल्ला देणे धोकादायक आहेत. जळगावात अनेक वास्तूविशारद खूप चांगले आणि इमानदारीत काम करतात. आजकालचे नवीन मुले सिस्टीम खराब करण्याचे काम करतात. जळगावात सेठ सारखे आणखी काही असू शकतात. मनपा आयुक्तांनी अशांनी जेव्हापासून प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हापासून किती इमारतींना परवानगी मिळाली, याबाबत प्रत्येक इमारतींची बारकाईने चौकशी करायला हवी. मनपा आयुक्तांनी चौकशी करून जे – जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करायला हवी, त्यामुळे वचक निर्माण होईल आणि इतर गैरप्रकारांना आळा बसेल. चौकशीअंती दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, असे नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले.
..तर तायडेंचा अहवाल पाठवू शकतात
मनपा आयुक्तांकडे काही तक्रार आली तर त्या त्यावर कारवाई करीत असतील. इमारतींची परवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला देण्याबाबत बहुतांश जबाबदारी खालील काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असते. सिस्टिमचा तो भाग आहे. नगररचना विभागात कुणी दोषी आढळले तर मनपा आयुक्त त्यावर कारवाई करू शकतात. नगररचना विभागात डीगेश तायडे यांची नियुक्ती शासनाने केली आहे, जर ते दोषी आढळले तर मनपा आयुक्त शासनाकडे त्यासंदर्भातील अहवाल पाठवू शकतात, अशी माहिती माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी खान्देश टाइम्स न्यूजसोबत बोलताना दिली.
