‘दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दरवेळी’ ; राज्यात उद्या पोलिओ लसीकरण मोहीम
१ कोटी १३ लाख ७० हजार ४४३ बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट
मुंबई ;- राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने ‘दोन थेंब प्रत्येक वेळी, पोलिओवर विजय दरवेळी’ हे घोषवाक्य घेऊन ३ मार्च २०२४ रोजी संपूर्ण राज्यात पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविली जाणार आहे. या दिवशी ग्रामीण व शहरी भागातील ५ वर्षापर्यंतच्या बालकांना लसीकरण केंद्रावरून पोलिओची लस दिली जाणार असून, सर्व नागरिकांनी आपल्या पाच वर्षाखालील मुला-मुलींना पोलिओची लस देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी राज्यातील जनतेला केले आहे.
आरोग्य विभागाच्या या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पाच वर्षाखालील १ कोटी १३ लाख ७० हजार ४४३ बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यभरात ८९,२९९ बुथ उभारण्यात आले असून सुमारे २ लाख २१ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी या बुथवर कार्यरत असतील. याशिवाय तीन कोटींपेक्षा अधिक घरांना मोहिमेअंतर्गत भेट दिली जाणार आहे. तसेच एकही बालक पोलिओच्या डोस पासून वंचित राहू नये यासाठी फिरती पथके आणि रात्रीची पथकेही कार्यरत असणार आहेत.
पल्स पोलिओ मोहिमेसंदर्भात राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची बैठक घेण्यात आली असून सर्व जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची बैठक घेण्यात आली आहे. अति जोखमीच्या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देऊन एकही बालक पोलिओ लसीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विभागाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा स्तराप्रमाणेच तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरही लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने या लसीकरण मोहिमेसाठी आपली यंत्रणा सज्ज केली असून जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पाच वर्षांपर्यंतचा एकही बालक पोलिओ लसीकरणापासून वंचित राहू नये यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
पल्स पोलिओ लसीकरण दिनाच्या दिवशी डोस न घेऊ शकणाऱ्या वंचित बालकांना गृहभेटी दरम्यान पोलिओ डोस देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेमध्ये आरोग्य विभागासोबतच जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ युएसएड, लायन्स क्लब रोटरी क्लब व स्वयंसेवी संस्था तसेच बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, परिवहन विभाग आदी विभागांचा सहभाग असणार आहे.
