जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अपुऱ्या प्रशासनाचा फटका; प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी नागरिकांची प्रतीक्षा वाढली

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अपुऱ्या प्रशासनाचा फटका; प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी नागरिकांची प्रतीक्षा वाढली

जळगाव, (प्रतिनिधी): जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पुनर्वसन, नवीन दाखले आणि प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांबाबत कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर सध्या जनतेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यात अनेक नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल्यांसाठी अर्ज केले असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वेळेवर निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

सद्यस्थितीत दाखला प्रक्रियेचा चार्ज असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून फाईलवर निर्णय घेण्यासाठी सातत्याने विलंब केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित कार्यालयातील अधिकारी खालून सुस्पष्ट अहवालासह आलेल्या फाईल्सवरही सात-सात दिवस निर्णय घेत नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांविषयी विश्वास कमी झाला आहे.

प्रकल्पग्रस्त दाखल्यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे, जमीन संपादनाचे पुरावे, कुटुंबाचा तपशील अशा सर्व गोष्टी संलग्न करून अर्ज सादर केल्यानंतरही नागरिकांना दाखले वेळेवर मिळत नाहीत. काही अर्जदारांनी महिन्यांनमहिने पाठपुरावा करूनही केवळ “फाईल चालू आहे” किंवा “थोडा वेळ लागेल” अशा कारणांची पुनरावृत्ती ऐकावी लागत आहे. त्यामुळे नागरिक वैतागले असून, दाखल्यासाठी दररोज कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळाल्यास नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांत रोजगार किंवा नोकरी मिळवण्याची संधी उपलब्ध होते. मात्र दाखल्याच्या विलंबामुळे अनेक जण नोकरीसाठी पात्र असूनही संधीपासून वंचित राहात आहेत. परिणामी, कुटुंबीयांच्या आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. या विलंबामुळे शिक्षण, नोकरी आणि योजनांतील लाभ मिळवण्यात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.

नागरिकांकडून ही ठाम मागणी केली जात आहे की सद्यस्थितीत दाखला प्रक्रियेतील अडथळा निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी आणि त्यांच्या जागी कार्यक्षम व जबाबदार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल आणि त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य येईल.

दर दोन दिवसांनी “उद्या या”, “फाईल पाहत आहोत”, “थोडा वेळ लागेल” असे कारण देत अर्जदारांची दिशाभूल केली जात आहे. ही प्रक्रिया केवळ वेळकाढूपणासाठी वापरली जात असल्याची भावना अर्जदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी स्वतः लक्ष घालतील, तर नागरिकांच्या समस्या वेळेत सोडवून त्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास नागरिक व्यक्त करत आहेत.

प्रत्येक दिवस अर्जदारासाठी महत्त्वाचा असतो. शासनाच्या योजनांतील लाभ, नोकरी किंवा शिक्षणाच्या संधी या सर्व दाखल्यावर अवलंबून असतात. मात्र महिनोंमहिने वाट पाहूनही दाखले मिळत नसल्यामुळे नागरिक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करत आहेत.

या सगळ्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. फाईल प्रक्रिया, निर्णयात होणारा विलंब, आणि दिशाभूल यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सर्वसामान्यांचा थेट सवाल आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यावर चौकशी कधी होणार आणि कारवाई कधी होणार. वारंवार चकरा मारूनही योग्य कागदपत्रांसह दाखले न मिळाल्याने आता प्रशासनावर विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे. नागरिकांची स्पष्ट मागणी आहे की, अर्जदारांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करावी आणि दाखला प्रक्रियेतील विलंब थांबवून सामान्य जनतेला न्याय मिळावा.