औष्णिक केंद्राच्या पत्रात ‘प्रकल्पग्रस्त रोजंदारी ‘; फक्त एका शब्द आणि आमचा प्रकल्पग्रस्त हक्क गमावला!
औष्णिक केंद्राच्या पत्रात ‘प्रकल्पग्रस्त रोजंदारी ‘; फक्त एका शब्द आणि आमचा प्रकल्पग्रस्त हक्क गमावला!
भुसावळ प्रतिनिधी I औष्णिक विद्युत केंद्राच्या दीपनगर प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना हक्काचे नोकरीचे प्रमाणपत्र मिळावे, अशी शासनाची स्पष्ट भूमिका असतानाही, अनेक पात्र अर्जदारांना संज्ञांची क्लृप्ती वापरून प्रमाणपत्र नाकारले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. विशेषतः “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” या शासन निर्णयात अस्तित्वात नसलेल्या संज्ञेचा वापर करून अर्जदारांना गोंधळात टाकले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
शासन GR स्पष्ट, तरीही टाळाटाळ
दि. २१ नोव्हेंबर १९८० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाल्यास संबंधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी देणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात औष्णिक केंद्राकडून प्रमाणपत्र देण्याऐवजी “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” या शब्दाचा उल्लेख करून अर्जदारांच्या मागण्यांना बगल दिली जात आहे.
‘प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी’ हा कायदेशीर संकल्पना नाही
“प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” ही संज्ञा कोणत्याही शासन निर्णय, GR किंवा कायद्यात अस्तित्वात नाही. काही तात्पुरत्या कामासाठी देण्यात आलेल्या NMR (Non Muster Roll) रोजंदारीवरून या संज्ञेचा वापर झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र NMR कामगारांना ना सेवा सुरक्षा, ना नोकरीची हमी, ना कोणताही कायमस्वरूपी लाभ असतो. त्यामुळे या तत्त्वावर काम दिले गेले असले तरी, त्यास ‘प्रकल्पग्रस्त मान्यता मिळाली’ असे मानणे अयोग्य आहे.
केंद्राकडून पत्रव्यवहार, जिल्हाधिकाऱ्यांची गोंधळलेली भूमिका
औष्णिक केंद्राकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रांमध्ये “सदर व्यक्तीने प्रकल्पग्रस्त रोजनदारीवर काम केले आहे” असा उल्लेख करण्यात येतो. या वाक्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो. प्रमाणपत्र देण्याऐवजी त्याच वाक्यावरून दाखला नाकारला जातो.
कायद्याचा भंग आणि अन्यायाचा शिक्का
शासन निर्णय स्पष्टपणे सांगतो की, नोकरी ही प्रमाणपत्रावर आधारित असावी. मात्र प्रत्यक्षात काही अर्जदारांना पूर्वी काही महिन्यांसाठी रोजंदारी दिली गेली आणि त्यातून “लाभ घेतला” असा शिक्का मारण्यात आला. हे संपूर्णपणे अन्यायकारक असून कायद्याच्या विरोधात आहे.
अर्जदारांच्या हक्कांवर गदा
प्रकल्पासाठी जमीन गेल्यानंतर, जर संबंधित व्यक्तीस प्रमाणपत्रच दिले गेले नसेल, तर नोकरीही मिळालेली नसते. अशा परिस्थितीत केवळ काही दिवसांच्या तात्पुरत्या रोजंदारीच्या आधारे दाखला नाकारणे हा स्पष्ट अन्याय ठरतो. त्यामुळे पात्र अर्जदारांना न्याय मिळण्यासाठी औष्णिक केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
उपाय – केंद्राने स्पष्टीकरण द्यावे
औष्णिक केंद्राने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे कळवावे की, “सदर व्यक्तीस केवळ NMR तत्वावर काही दिवस काम दिले गेले होते. त्याला शासकीय नोकरी, प्रमाणपत्र अथवा कोणताही शाश्वत लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यास प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात कोणतीही अडचण नाही.”
निष्कर्ष – GR चा सन्मान करा, प्रकल्पग्रस्तांना हक्क द्या
सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून पात्र अर्जदारांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे द्यावीत. “प्रकल्पग्रस्त रोजनदारी” सारख्या अवैध, अस्तित्वात नसलेल्या संज्ञांमुळे होणाऱ्या फसवणुकीस आळा घालावा, हीच मागणी आहे.
