वाहतूक दंड माफ होणार? २५०० कोटींच्या थकबाकीमुळे सरकारची ‘चलन माफी योजना’
मुंबई: महाराष्ट्रात वाढत्या वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघनही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. विशेषतः थकीत दंड वसुली ही सरकारसाठी एक मोठी समस्या बनली आहे. राज्यात वाहनचालकांनी सुमारे २५०० कोटी रुपयांचे वाहतूक दंड भरलेले नाहीत. ही मोठी थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवीन ‘चलन माफी योजना’ आणण्याचा विचार करत आहे.
काय आहे ‘चलन माफी योजना’?
या प्रस्तावित योजनेनुसार, वाहन मालक जुन्या थकीत दंडासोबतच नवीन दंडाच्या पावत्यांची रक्कम एकाचवेळी भरू शकतील. या थकबाकीवर सरकारकडून मोठा ‘डिस्काउंट’ किंवा सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. एकट्या मुंबईमध्येच सुमारे १००० कोटी रुपयांची दंडाची रक्कम थकीत आहे. लोकअदालतमधून नोटीस पाठवूनही ही रक्कम वसूल झाली नसल्याने सरकारने हा पर्याय विचारात घेतला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह इतर योजनांसाठी सरकारला महसुलाची आवश्यकता असल्याने, या योजनेतून मोठा महसूल जमा होईल अशी अपेक्षा आहे.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, भविष्यात जर एखाद्या वाहनचालकाला चलन आले आणि त्याने ते १५ दिवसांच्या आत भरले, तर त्या दंडावर २५ ते ७५ टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाईल. ही सूट खासकरून दुचाकी, तीनचाकी आणि छोट्या कारच्या मालकांना अधिक प्रमाणात मिळेल. लक्झरी वाहनांच्या मालकांना ही सूट कमी असणार आहे.
या योजनेमुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. मात्र, अनेक वाहनचालकांना आपल्या वाहनांवर दंड आल्याची माहितीच नसते, कारण त्यांना थेट लोकअदालतीची नोटीस मिळते. त्यामुळे ही योजना यशस्वी होण्यासाठी परिवहन विभागाला दंडाची माहिती वेळेवर वाहन मालकांपर्यंत पोहोचवावी लागेल. ही योजना सध्या परिवहन सचिवांकडे पुनरावलोकनासाठी सादर करण्यात आली आहे.
