जळगाव :- केळी पिक विमा धारक समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा बाबत सोमवारी लेखी स्वरूपात कळवावे अन्यथा बारा टक्के विलंबा शुल्का सहित नुकसान भरपाई वसूल करण्यात येईल.यासाठी लवकरच केळी पिक विमा कंपनी विरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ग्वाही खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी केळी पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना दिली आहे.
आज जळगाव जिल्ह्यात गाजत असलेल्या हवामानावर आधारित फळ पिक विमा (केळी विमा) प्रश्नाबाबत खासदार उन्मेश दादा पाटील यानी आज अजिंठा विश्रामगृह या ठिकाणी केळी पिक विमा धारक समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. सदरील बैठकीस जळगाव जिल्ह्यातील १५०-२०० शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीवेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी श्री.शिंदे, कृषि अधिकारी अमित भामरे,एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडियाचे चंद्रदीप पवार, केळी तज्ञ डॉ.सत्वशील पाटील,भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, मार्केट संचालक मिलिंद चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी शेतकऱ्यांनी जळगाव जिल्ह्यातील पात्र असलेल्या 53951 शेतकऱ्यांना अजून पर्यंत पिक विमा नुकसान भरपाई मिळालेली नसून सदरची रक्कम मंजूर असल्यावर देखील विमा कंपनी हेतू पुरस्कारपणे विमा नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
यावेळी खासदार उन्मेश पाटील यांनी तात्काळ नुकसान भरपाई जमा झालेल्या शेतकऱ्यांची बँक निहाय यादी तसेच प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच राज्य सचिव (कृषि) यांनी दि.22 नोव्हेंबर 2023 रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनेनुसार 11360 शेतकरी ज्यांचे विमा काढलेले क्षेत्र हे प्रत्यक्षात केळी लागवड केलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त असून अशी शेतकऱ्यांना व 1883 पडताळणी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे बाबतचे आदेश दिले होते यावर विमा कंपनीने काय कार्यवाही केली हा प्रश्न उपस्थित केला असता विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांना कुठलेही उत्तर देता न आल्याने खासदारांनी संताप व्यक्त केला. तसेच याबाबत सोमवारी लेखी स्वरूपात कळवावे अन्यथा बारा टक्के विलंबा शुल्का सहित नुकसान भरपाई वसूल करण्यात येईल असे विमा कंपनीस ठणकावले
तसेच विमा कंपनीने शासनास सादर केलेल्या सॅटॅलाइट इमेज व MRSAC अहवाल नुसार 10619 शेतकरी ज्यांनी केळी पिक नसताना पिक विमा काढलेला आहे अशा शेतकऱ्यांचे सर्व प्रस्ताव विमा कंपनीने रिजेक्ट केले असून यामध्ये प्रत्यक्ष केळी लागवड केलेले शेतकऱ्यांना देखील वगण्यात आल्याचे बाप खासदारांना पाटील यांनी विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या निदर्शनासमन दिली. याबाबत बोलताना खासदार उन्मेशदादा पाटील यांनी भादली खू. या गावातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पिक केळी असून 95 टक्के पेरणीला एक क्षेत्रावरील केळीची लागवड करण्यात येत असते परंतु विमा कंपनीने सादर केलेल्या सॅटॅलाइट इमेज अहवालानुसार गावातील 98 टक्के शेतकऱ्यांचे विमा दावे रिजेक्ट करण्यात आलेले असून आज देखील प्रत्यक्ष शेतीच्या बांधावर जाऊन पाहणी केल्यास त्या ठिकाणी देखील केळी पिक उभे आहे. यावर विमा कंपनीने सादर केलेल्या सॅटॅलाइट इमेज व MRSAC ची माहिती मागितली असता कंपनीकडे कुठलीही माहिती उपलब्ध झाली नाही. यावर कंपनीच्या धोरणांविरुद्ध, शेतकऱ्यांना हेतू पुरस्करपणे त्रास देण्याच्या प्रकाराविरुद्ध सर्व शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून मा. उच्च न्यायालयात कंपनीविरुद्ध सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून दावा दाखल करण्यात येणार असल्याचे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती खासदार उन्मेश पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
