नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीर मधून 370 कलम हटविण्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले . केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येणार नाही असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
मुळात 370 कलम हे जम्मू काश्मीर राज्याचे देशात देशाशी एकीकरण करण्यासाठी लागू करण्यात आलेले कलम होते. ते देशाच्या विघटनासाठी नव्हते. त्यामुळे 370 कलम हटविण्याचा राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार आहे आणि राष्ट्रपती तशी घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपतींनी तशी घोषणा केली आहे, त्यामुळे जम्मू काश्मीर राज्यातून 370 कलम रद्द झाले आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात दिला यामुळे 370 कलम अंतिमतः जम्मू कश्मीर मधून इतिहासजमा झाले आहे.
जम्मू काश्मीर मधून 370 कलम हटविण्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याने संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा, एक संविधान आणि एक निशाण या संविधानिक अजेंड्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्याचबरोबर केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला यामुळे आता संविधानिक आणि नैतिक बळ प्राप्त झाले आहे.
370 कलमावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांना त्यांच्या घरातच स्थानबद्ध करून ठेवल्याची बातमी काही माध्यमांनी दिली होती. परंतु, नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाची बातमी पूर्ण फेटाळली असून ती अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
