खान्देश टाइम्स न्यूज | ३० जानेवारी २०२४ | जळगाव शहर महानगरपालिकेतील नगररचना विभागातील गलथान कारभार दिवसेंदिवस चव्हाट्यावर येत असून अनेकांविरुद्ध ओरड होत असताना देखील अद्याप कुणावरही कार्यवाही केली जात नसल्याने आश्चर्य आहे. जळगाव शहरात अनेक इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत पद्धतीने आणि नियमबाह्यरीतीने सुरू आहे तरीही एकही मालमत्ताधारकावर कारवाई होत नसल्याने सर्व आर्थिक आणि राजकीय लागेबांधे असल्याचे दिसून येते. सध्या तर शहरातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी दबक्या आवाजात चर्चा करू लागले असून कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देताना आणि पूर्णत्वाचा दाखल देण्यापूर्वी इमारतीचे मजले, फ्लॅट, दुकान आणि पार्किंग जागेनुसार रक्कम ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.
जळगाव शहर मनपातील नगररचना विभाग कायम चर्चेत असला तरी त्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. जळगाव शहरातील सत्ताधारी, विरोधक, आजी – माजी सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधी देखील काही दिवस नगररचना विभागाच्या कामाविषयी ओरड करतात मात्र नंतर गप्प बसतात. नगररचना विभागाच्या कामात घोळ आहे हे सर्वच जाहीरपणे बोलतात मात्र नंतर साधल्या जाणाऱ्या चुप्पीचे गौडबंगाल मात्र काही कळत नाही. मनपात सध्या सत्ताधारी सदस्यांचा कार्यकाळ संपून प्रशासक राज सुरू आहे. प्रशासकांच्या कार्यकाळात जळगावकरांच्या सेवेसाठी अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा वाढला कामे मात्र आहे त्याच ठिकाणी आहेत. ठराविक बिल्डरांच्या कामांना गती मिळत असून प्रत्यक्षात पाहिले असता ते काम देखील नियमानुसार नसल्याचे दिसून येते. नगररचना विभागात सध्या अर्धा डझन अधिकारी आणि कर्मचारी असून त्यांच्या केवळ गेल्या वर्षभराच्या कामाची मनपा आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी पाहणी जरी केली तरी सर्व पोलखोल होईल.
मनपा आयुक्त कुणालाही जाब विचारत नसल्याने नगररचना विभागातील सर्वांचे फावले होत आहे. अधिकारी आलिशान गाड्यांनी कार्यालयात येऊ लागले असल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मनपाच्या नगररचना विभागात सध्या फायली इकडून तिकडे जलद गतीने फिरत असून प्रशासक राज्यात कामांना आर्थिक वेग आल्याचे म्हटले जात आहे. जळगावातील काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते नगररचना विभागाच्या सर्व कामांची पोलखोल करण्याच्या तयारीत असून ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ते बॉम्ब फोडतील असा अंदाज आहे. गेल्या ५ वर्षात आणि विशेषतः ६ महिन्यात इमारत पूर्णत्वाचा दाखला दिलेल्या इमारतींच्या बांधकामाची पुन्हा चौकशी होणार का? मनपा आयुक्त अनधिकृत बांधकामांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
