एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदार वापर; जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना दोन लाखांचा दंड
छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा आदेश : दंडाची रक्कम पीडित तरुणाला देण्याचे निर्देश
जळगाव : प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड एमपीडीए (गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) चा बेजबाबदारपणे वापर केल्याबद्दल ठोठावण्यात आला असून, ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून संबंधित तरुण दीक्षांत उर्फ दादू देविदास सपकाळ यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरणाचा मागोवा
दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळ हा तरुण जुलै २०२४ पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत होता. दरम्यान, जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी त्याच्यावर एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश काढले. मात्र हे आदेश त्याला तब्बल १० महिने म्हणजेच २३ मे २०२५ पर्यंत सादर करण्यात आले नाहीत.
न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर सपकाळ जेलमधून सुटण्याच्या तयारीत असतानाच त्याला हे स्थानबद्धतेचे आदेश दाखविण्यात आले. यामुळे सपकाळने अॅड. हर्षल रणधीर आणि अॅड. गौतम जाधव यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.
खंडपीठाचा निर्णय आणि कठोर शब्दांत टीका
ही याचिका न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर आली. सुनावणीदरम्यान शासनाने आदेश देण्यातील दीर्घ विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईचा हेतू आणि गुन्हेगारी कृत्यांशी असलेला संबंध पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात शासनावर कठोर शब्दांत टीका करत, “संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकाच्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे,” असे स्पष्ट नमूद केले. तसेच दीक्षांत सपकाळ यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
