राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची नवीन नियमावली, रुग्णांना दिलासा
नवी दिल्ली ; अता डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शनवर फक्त जेनेरिक औषधे लिहावी लागणार आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नव्या नियमावलीनुसार डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधी न लिहून दिल्यास त्यांचा परवाना काही काळासाठी निलंबित केला जाईल. आयोगाने म्हटले आहे की, देशातील लोक त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा आरोग्यावर खर्च करतात, ज्यामध्ये मोठी रक्कम फक्त औषधांवर खर्च केली जाते. ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ३० ते ८०% स्वस्त असतात. जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यास खर्च कमी होईल.
२ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकआचारसंहितेनुसार, डॉक्टरांनी बँडेड जेनेरिक
औषधे लिहून देणेदेखील टाळावे. नोंदणीकृत डॉक्टरांनी जेनरिक नावाने औषध लिहून द्यावे, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास डॉक्टरांना नियमांबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला जाईल किंवा व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यास सांगितले जाऊ शकते. वारंवार उल्लंघन केल्यास परवाना काही काळासाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (आयएमसी) २००२ मध्ये जारी केलेल्या नियमावलीनुसार सध्याही डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून द्यावी लागतात. मात्र, त्यात दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आयोगानें जारी केलेल्या नियमावलीमध्ये ती. तरतूद करण्यात आली.
