स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा ! सर्वोच्च न्यायालयाचा आयोगाला ४ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश
नवी दिल्ली – गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. तसेच चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही निर्देश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. “बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालाआधी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन निवडणुका घ्या,” असे आदेश न्यायालयाने दिले. म्हणजेच, आरक्षणासंदर्भातील अडचणी आता निवडणूक प्रक्रियेला अडथळा ठरणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्था अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाहीत. निवडणुका वेळेवर घेणे हे लोकशाहीचे मर्म आहे.” सध्या मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदा प्रशासकीय राजवटीखाली आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेला चालना मिळणार असून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले की, “निवडणुका घेण्यात अडचण काय आहे? सध्या नोकरशहा मोठे निर्णय घेत आहेत, लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. निवडणुका न घेण्याचा कोणताही तार्किक आधार आहे का?” यावर मेहता यांनी राज्य सरकार निवडणुका घेण्यास तयार आहे, असे स्पष्ट केलं.
