मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी चर्चा केली, आघाडी सरकारनं केलेल्या पाप आमच्या माथ्यावर का? त्यामुळे शासकीय नोकरीत कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कंत्राटी भरतीवर युवकांची दिशाभूल केल्याबद्दल उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. जर माफी मागितली नाही तर जनतेसमोर या सगळ्यांना उघडे करावे लागेल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आघाडी शासन काळात पहिल्यांदा कंत्राटी भरती करण्यात आली. २०१० मध्ये शिक्षक भरतीचा कंत्राटी जीआर त्यावेळी काढण्यात आला. १४ जानेवारी २०१३ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बीटेक, एमसीए, डेटा ऑपरेटर कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. ३१ मे २०११ मध्येही कंत्राटी भरतीचा जीआर निघाला, १६ सप्टेंबर २०१३ ला सामाजिक न्याय विभागात कंत्राटी भरतीचा जीआर काढला. त्यामुळे कंत्राटी भरतीतील दोषी कोण हे सगळ्यांना समजले पाहिजे असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
तसेच १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने त्यांच्या सहीने, शरद पवारांच्या आशीर्वादाने याठिकाणी मान्यता देण्यात आली. शासकीय नोकरीत कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस-उबाठा आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आहे. कंत्राटी पद्धतीची सुरुवात काँग्रेस शासनाच्या काळात झाली. आज जे आंदोलन करतायेत, यांना लाजा का वाटत नाही? आपण करायचे आणि त्यानंतर आपणच आंदोलन करायचे आणि सरकारवर नाव ढकलायचे. कंत्राटी भरतीचे पाप हे १०० टक्के त्यांचे आहे असा आरोप फडणवीसांनी केला.
दरम्यान, मुंबईच्या पोलीस दलात कंत्राटी भरती त्यावर शरद पवार बोलले. उबाठा-शरद पवारांच्या काळात ३ वर्षापर्यंत मुंबईत पोलीस भरती झाली नाही. दरवर्षी हजारो पोलीस निवृत्ती होतात. त्यामुळे मोठा बॅकलॉग तयार झाला. आम्ही १८ हजार पोलीस भरती सुरू केली. त्यात ७ हजार पोलीस मुंबईला दिले. परंतु ट्रेनिंग होऊन पोलीस दलात सक्रीय होईपर्यंत जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. मुंबई संवेदनशील आहे. सातत्याने दहशतवादाचा धोका असतो. त्यामुळे मुंबईत पोलीस दल कमी असल्याने एखादी घटना घडली तर पोलीस कमतरतेमुळे झाले हे सांगता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील ३ हजार पोलीस मुंबईत वापरले जातील. त्यामुळे कंत्राटीरितीने हे पोलीस घेतले जातील. ३ हजार पोलिसांचा पगार शासन करेल म्हणून हा जीआर आहे. राज्यातील तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण करून अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. महाराष्ट्रातील सरकार युवाशक्तीच्या पाठी उभे आहे असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
