पाक, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील मुस्लिमेतर शरणार्थ्यांना मिळणार नागरिकत्व
नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने अखेर नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा अर्थात सीएए-२०१९ लागू करण्याशी संबंधित नियमांची अधिसूचना सोमवारी जारी केली. त्यानुसार तत्काळ प्रभावाने देशभरात हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधून आलेल्या मुस्लिमेतर शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सीएएच्या नियमानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन शरणार्थ्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत सीएए कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी देखील मिळाली होती. परंतु या कायद्याविरोधात देशभरातील विविध भागांत व्यापक आंदोलन करण्यात आले होते.
सरकारने आता जारी केलेल्या नियमानुसार शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील मुस्लिम वगळता अन्य अल्पसंख्याक शरणार्थ्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक संकेतस्थळ तयार केले आहे. नागरिकत्वाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. अर्जदारांना फक्त दस्तावेजाविना भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सांगावे
लागणार आहे. अर्जदारांकडून कुठल्याही प्रकाराचे दस्तावेज मागितले जाणार नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने म्हटले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीएए हा देशाचा कायदा असून तो लागू करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नसल्याचे अलीकडेच स्पष्ट केले होते. गत दोन वर्षांमध्ये ९ राज्यांतील ३० हून अधिक जिल्हा अधिकारी व गृह सचिवांना विशेष अधिकार देण्यात आले होते. नागरिकत्व कायदा- १९५५ अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व बहाल करण्याची शक्ती या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती.
