महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम कायद्याला एकता संघटनेचा तीव्र विरोध
जिल्हाधिकारी मार्फत विधानमंडळ सचिवालय येथे ४३ संघटने तर्फे १८ हरकती , आक्षेप
जळगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासन एक नवा कायदा आणू पहात असून त्यावर हरकती व सूचना १ एप्रिल २०२५ पावेतो मागितल्या असल्याने जळगाव जिल्हा एकता संघटनेतर्फे सदर विधेयकाला ४३सामाजिक संघटने तर्फे १८ हरकती घेऊन विरोध नोंदविण्यात आल्याचे एकता संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
काय आहे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ३ मार्च २५ पासून सुरुवात झाली असून या अधिवेशनातच महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ ला मान्यता देण्यासाठी विधानमंडळाने प्रसिद्धीच्या माध्यमाने लोकांकडून हरकती, आक्षेप, मते व सूचना मागितल्या आहे. सदर विधेयक निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे व आक्षेप सचिव जितेंद्र भोळे महाराष्ट्र विधानमंडळ यांच्याकडे सादर करावयाच्या असल्याने आज एकता संघटनेने जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमाने ४३ सामाजिक संघटने द्वारे या विधेयकावर एकूण १८ आक्षेप वजा सूचना नोंदवून ते सादर केले आहेत
विधेयक लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे : फारुक शेख
या कायद्याचे नाव महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम असे असले तरी ते जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही कारण हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे.
त्यात प्रामुख्याने सरकार कोणत्याही संघटनेला तिच्या क्रिया कलापाच्या आधारे बेकायदेशीर घोषित करू शकते, एवढेच नव्हे तर या विधेयकात बेकायदेशीर संघटनांशी संबंधित चार मुख्य गुन्ह्यांची रूपरेषा आहे त्यात सदस्य असणे, निधी उभारणे, बेकायदेशीर क्रिया कलापांचे व्यवस्थापन करणे, आणि त्यांना मदत करणे.
हे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून वॉरंट शिवाय अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहे.
यात दोन ते सात वर्षाचा तुरुंगवास व दोन ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित केलेली आहे
थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गडपेची करण्याचा धोका निर्माण करणारा आहे.
महाराष्ट्राला या कायद्याची गरज नाही
महाराष्ट्रात यापूर्वीच बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा म्हणजे यु ए पी ए आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजे म को का यासह विद्यमान भारतीय न्याय संहिताचे कायदे या वाढत्या धोक्यांचा सामन्या करण्यासाठी पुरे असताना सुद्धा नवीन सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक द्वारे हे एम एस पी एस विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे.
विधेयकाला या संघटनांचा विरोध
जळगाव जिल्हा एकता संघटनेचे सदस्य असलेल्या खालील संघटनांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला यात प्रामुख्याने एकता संघटनेचे अध्यक्ष मुफ्ती खालीद, जळगाव जिल्हा मणियार बिरादरी अध्यक्ष फारुख शेख, कुल जमाती अध्यक्ष सैयद चांद, एम पी जे चे अध्यक्ष आरिफ देशमुख, मलिक फाउंडेशनचे अध्यक्ष नदीम मलिक, अल हुफ्फाझ फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाफिज रहीम पटेल, मुस्लिम ईदगा कब्रस्तान चे माजी सचिव अनिश शहा, एम क्यू फाउंडेशनचे अध्यक्ष मोहम्मद फजल, जमात ए इस्लामीचे सोहेल खान ,एस आय ओ चे शहा, ग्लोबल मीडिया ची मतीन पटेल, राष्ट्रवादी अल्पसंख्यांक चे अध्यक्ष मजहर पठाण, काँग्रेस अल्पसंख्यांक चे अध्यक्ष अमजद पठाण, महानगर अध्यक्ष प्रहार संघटनेचे युसूफ पठाण, काँग्रेस वाणिज्य व व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष सलीम इनामदार, जळगाव जिल्हा सिकलगर बिरादरीचे अध्यक्ष अन्वर खान, अक्सा बॉईज फाउंडेशनचे अध्यक्ष एडवोकेट आमिर शेख, अमन एज्युकेशन जामनेर चे जावेद इकबाल, जरजीश फाऊंडेशनचे ईदरीस खान, ग्रीन मल्टीपर्पज फाउंडेशन भडगावचे मोहसीन खाटीक, शहरी मेमोरियल ट्रस्ट कासोदा शेख अजीज बारी, रोशनी एज्युकेशन सोसायटी अय्युब खान उस्मान खान, पंच समिती चे अशपाक पिंजारी, शाहूनगर मुस्लिम मंच नजमोद्दीन शेख, जामा मस्जिद ट्रस्ट शिरसोली महमूद पिंजारी, निजाम फाउंडेशनचे कासिम उमर , राहील मल्टीपर्पज फाउंडेशन भडगाव चे दानिश शेख, मुजम्मील शेख, अबरार मिर्झा, जमाल कासार, जुबेर मिर्झा, रफिक शेख, सामाजिक कार्यकर्ते आकीब शेख ,काशी शफीक पटेल,आदींनी स्वाक्षऱ्या करुन विरोध नोंदविलेला आहे
जिल्हा दंडाधिकारी यांना निवेदन
विधेयकावर आक्षेप व हरकतीचे निवेदन अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी राजेंद्र पाटोळे यांना एकता संघटनेचे मोइनुद्दीन काकर व महमूद पिंजारी यांच्या हस्ते देण्यात आले. सदरचे हरकती पत्र त्वरित विधानमंडळ सचिवांकडे पाठवण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
