बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अवजड वाहन परवाने; परिवहन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची मागणी
तत्कालीन जळगाव उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षकांवर गंभीर आरोप
जळगाव: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अवजड वाहनांसाठी परवाने जारी केल्याप्रकरणी जळगाव उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील तत्कालीन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम शिवाजीराव लोही आणि सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक घनःश्याम चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची मागणी होत आहे. या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने शेकडो परवाने जारी करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.
यासंदर्भात माजी जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना शिव वाहतूक सेना, सुलतान बेग नजीर बेग मिर्झा यांनी परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी गृह (परिवहन) विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांना पत्र पाठवून, इतर प्रकरणांमध्ये निलंबनाची कारवाई झाल्याप्रमाणे, या दोघांवरही तत्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
बनावट कागदपत्रांवर लायसन्स जारी
परिवहन विभागाच्या नियमानुसार, अवजड वाहन चालवण्यासाठी ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचा प्रमाणपत्र (फार्म क्रमांक ५) आवश्यक असतो. मात्र, जळगाव उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील या अधिकाऱ्यांनी या कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता शेकडो परवाने जारी केल्याचे उघड झाले आहे.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर जळगाव परिवहन विभागाने वाहन परवाना धारकांना आणि ड्रायव्हिंग स्कूलना नोटीस बजावल्या. मात्र, केवळ दिखावा करून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीवर कोणतीही कारवाई नाही; न्यायालयीन दाद मागण्याचा इशारा
या संदर्भात २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी परिवहन आयुक्त कार्यालयात तसेच पोलीस महासंचालक (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग), मुख्यमंत्री कार्यालय, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
परिवहन विभागाने यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ नुसार समान न्यायोचित कारवाई करत श्याम लोही आणि घनःश्याम चव्हाण यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा सुलतान बेग यांनी दिला आहे.
परिवहन विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष
या गंभीर प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात असून, शासनाने याची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. आता परिवहन विभाग या प्रकरणी कोणती कारवाई करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
