मनपाच्या शाळांमध्ये तीन दिवसांचा ‘खाऊ’ प्रयोग!
विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार कुणी दिला?
जळगाव l प्रतिनिधी l महानगरपालिका शाळांमधील शालेय पोषण आहार योजनेत घडलेला प्रकार अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे. शासनाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार बचत गट किंवा समाजातील गरीब-गरजू महिलांच्या माध्यमातून शिजवलेला पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक असताना, जळगाव शहरातील अनेक मनपा शाळांमध्ये सलग तीन दिवस हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. बचत गटांना डावलून एका खाजगी ठेकेदारामार्फत विद्यार्थ्यांना खाद्यपदार्थ वितरित करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे हा निर्णय नेमका कुणाच्या आदेशावर झाला, याचे उत्तर अद्याप अस्पष्ट आहे. शैक्षणिक वर्तुळात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या तोंडी सूचनेवर हा प्रकार राबवण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र या कथित सूचनेमागे नेमका कोणता अधिकारी होता, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे. शहरातील शिवाजीनगर, बळीराम पेठेतील गंगूबाई शाळा, हिंदी शाळा, कंवरनगर सिंधी कॉलनी, आदित्य चौक, मेहरूण स्मशानभूमी परिसर, एमआयडीसी गृहकुल सोसायटी, पोलीस लाईन तसेच खेडी येथील शाळांमध्ये हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील योजनेत असा परस्पर बदल करण्यात आला, यामुळे पालकांमध्येही संताप व्यक्त होत आहे. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या तीन दिवसांत वितरित करण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तपासली होती का? समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला अन्नातून विषबाधा झाली असती, तर त्याची जबाबदारी कोण घेतली असती? संबंधित ठेकेदार, शाळा प्रशासन की तोंडी आदेश देणारा अधिकारी? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरित आहेत.
माध्यम प्रतिनिधींनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने माघार घेत चौथ्या दिवसापासून पुन्हा बचत गटांकडून पोषण आहार शिजवून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सुरुवातीच्या तीन दिवसांचा ‘प्रयोग’ नेमका कोणाच्या हितासाठी होता, याबाबत संशय अधिकच गडद झाला आहे. या प्रकरणात आर्थिक देवाणघेवाणीचीही चर्चा रंगू लागल्याने संपूर्ण प्रकार अधिक गंभीर बनला आहे.
महापालिका आयुक्त आदित्य जिवने यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या निर्णयामागील खरा सूत्रधार कोण, हा प्रश्न जळगावकरांना पडला आहे. चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत हा ‘तीन दिवसांचा खाऊ घोटाळा’ चर्चेचा विषय राहणार, हे निश्चित!
