जिल्हा नियोजनाच्या १% निधी आता दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी राखीव! – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
जळगावात जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे उद्घाटन
जळगाव, : समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळावी आणि दिव्यांग बांधवांना सहानुभूतीऐवजी सक्षमतेसाठी पाठबळ मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या सर्वसाधारण निधीतील १% निधी आता दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे, अशी घोषणा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली. जळगावातील सामाजिक न्याय भवनात जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या अचूक आकडेवारीशिवाय प्रभावी योजना आखणे कठीण आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ‘राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण’ हाती घेतले असून, जळगाव जिल्ह्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांनी विभागाला घरोघरी पोहोचून त्वरित सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.राज्य शासनाने २०२२ मध्ये स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन केला होता. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ही कामे हाताळली जात होती. नवीन विभागाच्या प्रादेशिक कार्यासाठी २०२५ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत १ मेपासून प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय स्थापन करण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार, जळगावात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्घाटन झाले.उपस्थित दिव्यांग बांधवांनी स्वतंत्र कार्यालयामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी मोठी मदत होईल, अशी आनंदी भावना व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी माधुरी भागवत यांनी केले, तर सूत्रसंचालन मुक्ती फाउंडेशनचे अध्यक्ष मुकुंदराव गोसावी आणि आभार निलिमा तरोटे यांनी मानले.याप्रसंगी माजी महापौर विष्णू भंगाळे, मनपा आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष राकेश महाजन, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, जिल्हा दिव्यांग केंद्राचे एस. पी. गणेशकर, स्वयंदीप दिव्यांग महिला प्रकल्पाच्या मीनाक्षी निकम, रेडक्रॉस सोसायटीचे उपाध्यक्ष गनी मेमन, नोडल अधिकारी जी. टी. महाजन, हर्शल मावळे यांच्यासह विविध दिव्यांग संस्थांचे पदाधिकारी आणि दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी शासनाचे ठोस पाऊल
या कार्यालयाच्या स्थापनेमुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत झाली असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.
