मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्याच्या विकासाला गती देणारे 8 महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई वृत्तसंस्था ;– आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विविध विभागांतील महत्त्वपूर्ण 8 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. हे निर्णय ग्रामविकास, जलसंपदा, कामगार, महसूल, न्याय, मत्स्यव्यवसाय, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम या विभागांशी संबंधित आहेत.
ग्रामविकास विभाग
सातारा जिल्ह्यातील नायगाव (ता. खंडाळा) येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी अनुक्रमे 142.60 कोटी रुपये आणि 67.17 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभाग
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प (ता. पवनी, जि. भंडारा) या महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पाला आता सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी 25,972.69 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कामगार विभाग
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करत महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभाग
विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून, ते आता 35 हजार रुपये ऐवजी 50 हजार रुपये मिळणार आहेत.
विधी व न्याय विभाग
14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राज्यात तात्पुरते स्थापन केलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालये व 23 जलदगती न्यायालयांना 2 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, मच्छीमारीसाठी पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध होतील.
गृहनिर्माण विभाग
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांची निर्मिती आणि वितरणासंबंधीच्या धोरणात सुधारणा करण्यात येणार असून, पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चार व सहा पदरी उन्नत रस्त्यांच्या उभारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे. तळेगाव ते चाकण या भागात चार पदरी उन्नत मार्ग आणि चाकण ते शिक्रापूर या मार्गावर सहा पदरी समांतर रस्ता तयार होणार आहे.
