जळगाव, ;- सर्व शासकीय कार्यालये व कार्यालयाचा परिसर तंबाखूमुक्त परिसर म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कार्यालय परिसरात यापुढे सिगारेट, गुटखा, तंबाखू, पान अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचे व्यसन करताना सापडल्यास त्याला २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने १० जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला असून प्रत्येक शासकीय विभागाने सूचनाचे बोर्ड कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे, धुम्रपानामुळे मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतात. असंसर्गजन्य रोगामधील कर्करोग, हदयविकार, मानवी हृदयाशी निगडित रोग, फुफुसांचा कर्करोग यासारखे गंभीर आजार होतात. भारतामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूमध्ये ८ ते ९ लाख मृत्यू हे तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन केल्यामुळे होत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यामुळे आणि थुंकल्यामुळे त्यामधून स्वाईन फ्ल्यू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटांचे विकार आदी संसर्गजन्य आजार पसरतात. जन सामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहण्यासाठी स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत या मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतीची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर हा तंबाखूमुक्त परिसर म्हणून घोषित करण्यात आला असून त्यांची अमंलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शासकीय संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होत असून तेथे नागरिकांच्या संरक्षणाकरता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने खाण्यास थुंकण्यास धुम्रपान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. शासकीय इमारतीच्या परिसरामध्ये धुम्रपान करणे आणि थुंकणाऱ्यावर दंडात्मक गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाईचा दंडूका उगारण्यात येणार आहे. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी खासगी कार्यालये, उपहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये परिसरात जबाबदार व्यक्तींची नेमणूक करावी.
तालुकास्तरावर समिती
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समन्वय व सनियंत्रण समिती तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये तालुका आरोग्य अधिकारी हे सदस्य सचिव तर गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक, प्राचार्य, स्थानिक तरूण मंडळ, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थेचा प्रतिनिधी हे समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
शासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वावर पेटी
शासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तंबाखूजन्य पदार्थ तसेच सिगारेट जमा करण्यासाठी पेटी ठेवली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक मजल्यावर, लिफ्ट आदी ठिकाणी तंबाखू तसेच तंबाखू पदार्थामुळे होणाऱ्या हानीबाबतचे फलक लावले जाणार आहेत. या फलकावरच सिगारेट अथवा तंबाखू विरोधी मोहिमेच्या अधिकाऱ्यांचे नाव नंबर दिले जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयामध्ये सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उत्पादने वापरल्यास २०० रूपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. असे ही श्री.प्रसाद यांनी सांगितले आहे.
