जळगाव जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांवर ‘अॅक्शन प्लॅन’!
प्राणांतिक अपघात १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे पोलिसांचे उद्दिष्ट; ‘डार्क स्पॉट्स’वर होणार सर्जिकल स्ट्राईक!
जळगाव ( प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्यातील वाढत्या प्राणांतिक अपघातांच्या मालिकेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस दलाने आता कंबर कसली असून, आज जिल्हा पोलीस दलाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. २०२५ मध्ये जिल्ह्याने अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्के घट नोंदवण्यात यश मिळवले असले, तरी २०२६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांतील आकडेवारी चिंताजनक असल्याने प्रशासनाने ‘ग्राउंड लेव्हल’वर कडक उपाययोजनांचा नवा कृती आराखडा (Action Plan) निश्चित केला आहे. पोलीस महासंचालकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, चालू वर्षात प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण किमान १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील अपघातांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, २०२४ मध्ये ४७२ नागरिकांना रस्ते अपघातात प्राण गमवावे लागले होते, जे प्रमाण २०२५ मध्ये ४४५ पर्यंत खाली आले होते. मात्र, २०२६ मध्ये मार्चअखेरपर्यंत १०० मृत्यूंची नोंद झाली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत याच कालावधीत २६ अपघात अधिक झाले आहेत. ही वाढती प्रवृत्ती रोखण्यासाठी नागपूर येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीतील मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता प्रत्येक पोलीस स्टेशन प्रभारींना त्यांच्या हद्दीतील २०२४ आणि २०२५ मधील अपघात स्थळांना प्रत्यक्ष भेट देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक अपघाताचे सखोल विश्लेषण करून त्यामागील नेमकी कारणे शोधली जाणार असून, रस्ते रचनेतील त्रुटींबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महानगरपालिकेशी दोन दिवसांत सविस्तर पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत केवळ कागदोपत्री घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे. जळगाव, भुसावळ आणि चाळीसगाव येथील एमआयडीसी परिसरातील ट्रक चालकांसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार असून, मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांवर आता दररोज कठोर कारवाईची मोहीम राबवली जाईल.
याशिवाय, महामार्गावरील अपघातप्रवण क्षेत्रांजवळ (हॉटस्पॉट्स) असलेल्या धाबे आणि हॉटेल चालकांना ‘अपघात प्रतिसाद प्रशिक्षण’ दिले जाणार आहे, जेणेकरून अपघातानंतरच्या सुवर्ण क्षणात (Golden Hour) जखमींना तातडीने मदत मिळेल. प्रत्येक पोलीस वाहन आणि ठाण्यात प्रथमोपचार पेटी अनिवार्य करण्यात आली असून, स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जनजागृतीवरही भर दिला जाणार आहे. रस्ते, सिग्नल यंत्रणा आणि वेग नियंत्रकांमध्ये आवश्यक ते स्ट्रक्चरल बदल करून जिल्ह्यातील ‘डार्क स्पॉट्स’ कायमचे मिटवण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
