११वीची नवीन प्रवेश प्रक्रिया त्रासदायक; अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची होणार कोंडी

११वीची नवीन प्रवेश प्रक्रिया त्रासदायक; अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची होणार कोंडी

उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अडथळे; शासनाच्या निर्णयामुळे उद्रेकाची शक्यता

महाराष्ट्र शासनाने ११वीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी नव्याने ऑनलाईन प्रणाली लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय गोंधळ निर्माण करणारा ठरत असून, यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर अडचण होणार असल्याचे स्पष्ट लक्षणे दिसू लागली आहेत. सद्यस्थितीत राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळांपैकी केवळ ६०% शाळांचीच नोंदणी झाली असून, १९ मेपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, अनेक शाळांची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

जळगावातील उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात

जळगाव शहर आणि परिसरातील १३ उर्दू माध्यम शाळांमधून यावर्षी १४०२ विद्यार्थी एसएससी उत्तीर्ण झाले आहेत. मात्र, शहरातील फक्त १३ उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान (८) आणि कला (५) या शाखांमध्ये एकूण १०४० जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये केवळ ६४० जागा विज्ञान शाखेसाठी आहेत, ज्यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अशक्य आहे. परिणामी, उर्वरित विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.

मोफत शिक्षण धोरण आणि विनाअनुदानित संस्थांची आर्थिक कोंडी

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुलींसाठी मोफत शिक्षणाचे धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ११वी, डी.एड., मेडिकल कॉलेज आदी संस्थांमध्ये मुलींना फीविना प्रवेश दिला जात आहे. अनुदानित संस्थांना याचा फारसा फटका बसलेला नसला, तरी कायम विनाअनुदानित संस्था गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. शासनाकडून त्यांना कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही, त्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर होत नाहीत. ही स्थिती अशीच राहिल्यास अनेक संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

शासनाने तातडीने पुढील उपाययोजना कराव्यात :

1. मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी लागणारी रक्कम त्वरित अदा करण्यात यावी.

2. ११वी प्रवेशासाठी नवीन ऑनलाईन प्रक्रिया त्वरित थांबवून, जुन्या प्रणालीप्रमाणे प्रवेश दिले जावेत.

3. ज्या गावांमध्ये उच्च माध्यमिक शाळा नाही, अशा ठिकाणी असलेल्या माध्यमिक शाळांना उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी आणि त्यांना अनुदानित दर्जा देण्यात यावा.

4. उर्दू अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात यावे.

विद्यार्थ्यांवर आर्थिक बोजा का?

नवीन प्रवेश प्रक्रियेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला १०० रुपये फी भरावी लागणार असून, शिवाय ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचा स्वतंत्र खर्च देखील येणार आहे. राज्यभरातील सुमारे २० लाख विद्यार्थ्यांपासून २० कोटी रुपये शासनाकडे जमा होणार आहेत. हा आर्थिक बोजा विद्यार्थ्यांवर टाकणे योग्य ठरेल का, याचा गंभीर विचार व्हावा.

– अ. करीम सालार
सचिव, अखिल महाराष्ट्र अल्पभाषिक संस्था