अंमली पदार्थविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण
पिट-एनडीपीएस कायद्याच्या तरतुदींवर सविस्तर मार्गदर्शन; जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात कार्यशाळा
जळगाव : जिल्ह्यात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या (नार्कोटिक्स) गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध तरतुदींबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांचे ज्ञान अद्ययावत करण्याच्या उद्देशाने जळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून विशेष प्रशिक्षण घेतलेले धुळे जिल्ह्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) निलेश मोरे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेदरम्यान अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील कारवाई अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबी, तपास प्रक्रिया, पुरावे संकलन आणि न्यायालयीन कामकाजातील महत्त्वाचे मुद्दे यांचे सादरीकरण करण्यात आले. विशेषतः ‘पिट-एनडीपीएस कायदा १९८८’ (अंमली पदार्थ व मनोप्रभावी पदार्थांच्या अवैध वाहतुकीस प्रतिबंध अधिनियम) या महत्त्वपूर्ण कायद्यावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश अंमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला प्रतिबंध करणे आणि समाजाचे संरक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती भविष्यात अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारात सहभागी होण्याची शक्यता असल्यास तिला प्रतिबंधात्मक ताब्यात ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. हा कायदा गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा देण्यासाठी नसून भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून वापरला जातो.
कार्यशाळेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अधिकृत अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे आदेश देण्याचे अधिकार, नजरकैदेचा कालावधी, सल्लागार मंडळाची भूमिका तसेच अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा १९८५ आणि पिट-एनडीपीएस कायदा यांतील फरक याबाबतही सविस्तर माहिती देण्यात आली.
यावेळी विविध न्यायालयीन निकाल व उदाहरणांचा संदर्भ देत अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमधील तपास अधिक भक्कम कसा करावा, आरोपींना न्यायालयातून सहज सुटका होऊ नये यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबतही अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
या कार्यशाळेमुळे अंमली पदार्थविरोधी कारवाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या बारकाव्यांची सखोल माहिती मिळाल्याने भविष्यातील तपास आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असल्याचे मत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
