७/११ बॉम्बस्फोट खटल्यावरील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत; निर्दोषांना भरपाई देण्याची मौलाना इलियास फलाही यांची मागणी

७/११ बॉम्बस्फोट खटल्यावरील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत; निर्दोषांना भरपाई देण्याची मौलाना इलियास फलाही यांची मागणी

नवी दिल्ली,  – जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (जेआयएच), महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी २००६ मधील ७/११ मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष सुटवण्याचा बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह ठरवला आहे. तसेच, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय त्यांनी निषेधार्ह ठरवला. २१ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने २०१५ मधील दोषसिद्धी रद्दबातल ठरवली असून, तपासातील गंभीर त्रुटी व ठोस पुराव्यांचा अभाव अधोरेखित केला आहे. या निर्णयाने गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात जेआयएच महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही म्हणाले, “ज्यांनी जवळपास दोन दशकांपर्यंत अन्यायकारक तुरुंगवास भोगला, अशा १२ व्यक्तींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. खटला संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात अभियोजन यंत्रणेला अपयश आले आणि दबावाखाली मिळवलेल्या कबुलीजबाबांसह पुरावे अविश्वसनीय ठरल्याचे न्यायालयाच्या तीव्र निरीक्षणांनी उघड केले. महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) बॉम्बचा प्रकारसुद्धा निश्चित करू शकले नाही आणि संशयास्पद साक्षीदारांच्या जबानींवर तसेच चुकीच्या पद्धतीने हाताळलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून राहिले. हे केवळ एटीएसचे अपयश नाही तर संपूर्ण गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे, ज्यामुळे आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबांना प्रचंड हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या.”

मौलाना इलियास खान यांनी निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींनी भोगलेल्या गंभीर अन्यायावर भर देत म्हटले, “१९ वर्षे तुरुंगात घालवलेल्या या व्यक्तींना छळ आणि अत्याचार सहन करावे लागले, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या कुटुंबांवर कलंक लागला आहे आणि त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. या गंभीर चुका मान्य करून निर्दोष सुटलेल्यांना भरपाई देण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करत आहे. हा निर्णय न्यायालयाच्या निष्कर्षांना दुर्लक्ष करून खऱ्या प्रश्नापासून लक्ष विचलित करतो: ११ जुलै २००६ रोजी ११ मिनिटांच्या कालावधीत १८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या आणि ८०० हून अधिक लोकांना जखमी करणाऱ्या ७/११ स्फोटांचे खरे गुन्हेगार अजूनही सापडलेले नाहीत.”

ते पुढे म्हणाले की, “७/११ स्फोटांमध्ये मृत आणि जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, जे १९ वर्षांनंतरही अप्राप्य आहे. उच्च न्यायालयाच्या ६७१ पानांच्या निर्णयात अभियोजन यंत्रणेला दोष सिद्ध करण्यात आलेले अपयश अधोरेखित केले असून, या भयानक गुन्ह्याचे सूत्रधार कोण होते हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. सुयोग्य निर्णयावर अपील करण्यात संसाधने वाया घालवण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारने खऱ्या गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी पुनर्तपासावर लक्ष केंद्रित करावे. खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा देणे हे कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे.”

जेआयएच महाराष्ट्र अध्यक्षांनी प्रणालीगत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले, “१९ वर्षांनंतर झालेले निर्दोष सुटणे हे दहशतवादी खटल्यांतील तपासातील अपयशाचा इतिहास अधोरेखित करते. पुढील न्यायाच्या चुकांना थांबवण्यासाठी आपल्याला या त्रुटी सामूहिकरित्या दूर कराव्या लागतील. सरकारने निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींना भरपाई द्यावी आणि अशा तपासातील त्रुटी पुन्हा होऊ नयेत याची खात्री करावी.”