पत्रकार-विक्रेत्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेत चर्चा
महामंडळ लवकर कार्यान्वित करण्याची सरकारची ग्वाही
मुंबई : प्रतिनिधी — राज्यातील वृत्तपत्र क्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो पत्रकार, कर्मचारी व वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या अडचणींचा मुद्दा सोमवारी विधान परिषदेत पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय सभागृहात मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या अडचणींवर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेला उत्तर देताना सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत पत्रकार व विक्रेत्यांसाठी जाहीर केलेले महामंडळ पुढील अधिवेशनापूर्वी कार्यान्वित करण्याची ग्वाही दिली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सोमवार (दि. ९) रोजी झालेल्या चर्चेत आमदार भारतीय यांनी राज्यातील नोंदणीकृत वृत्तपत्रे, त्यामध्ये कार्यरत पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा तपशील मांडला. कोरोना महामारीनंतर वृत्तपत्र क्षेत्र आर्थिक संकटातून जात असून खपात मोठी घट झाल्याने पत्रकार, कर्मचारी आणि विक्रेत्यांवर आर्थिक दबाव वाढला असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
माध्यम क्रांतीनंतर समाजातील विविध घटना, प्रश्न, सरकारी धोरणे आणि लोकांच्या समस्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात वृत्तपत्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे भारतीय यांनी नमूद केले. डिजिटल माध्यमांचा विस्तार झालेला असला तरी वृत्तपत्रांची विश्वासार्हता आजही टिकून असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र कोरोना काळानंतर वृत्तपत्रांच्या खपात जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याने या क्षेत्राशी संबंधित हजारो कुटुंबांवर आर्थिक परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेचाही उल्लेख केला. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकारने अशी घोषणा केली असली तरी अद्याप हे महामंडळ प्रत्यक्षात सुरू झालेले नसल्याने ते कधी कार्यान्वित होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनीही या विषयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी आमदार भारतीय यांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांना चौथा स्तंभ म्हणून मान्यता असून समाजातील विविध घडामोडी लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात माध्यमांची भूमिका मोलाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोरोना महामारीनंतर या क्षेत्रात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याची कबुली देत पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी जाहीर केलेली महामंडळे पुढील अधिवेशनापूर्वी कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पत्रकार संघटना, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या चर्चेत आमदार संजय खोडके आणि सतेज पाटील यांनीही सहभाग घेत माध्यम क्षेत्रातील अडचणींबाबत आपली मते मांडली. पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनीही हस्तक्षेप करत पत्रकारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांकडे सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. विशेषतः बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतील वयोमर्यादा आणि सलग सेवेसंबंधीच्या अटींचा पुनर्विचार करून अधिकाधिक पत्रकारांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी स्वतंत्र उपसमिती स्थापन करण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या पुढाकाराचाही उल्लेख करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी नागपूर येथील दीक्षाभूमीपासून मंत्रालय, मुंबईपर्यंत सुमारे सहा हजार किलोमीटरची ‘पत्रकार संवाद यात्रा’ काढून पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या समस्या राज्य सरकारसमोर मांडल्या होत्या. या यात्रेमुळे माध्यम क्षेत्रातील अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आणि त्यानंतर सरकारने पत्रकार व विक्रेत्यांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, असेही सभागृहात नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या प्रश्नांवर सभागृहात ठामपणे आवाज उठवल्याबद्दल आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या पुढाकाराचे माध्यम क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठीची महामंडळे लवकर कार्यान्वित होऊन प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्यास राज्यातील माध्यम क्षेत्राशी संबंधित हजारो पत्रकार, कर्मचारी आणि विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
