आरटीई प्रवेशासाठी मुदतवाढ द्या; एकनाथराव खडसे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी
१ किमी अंतराच्या अटीला न्यायालयाची स्थगिती; सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी
मुंबई : सन २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने लागू केलेल्या १ किलोमीटर अंतराच्या अटीला Bombay High Court Nagpur Bench ने स्थगिती दिल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करून अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य एकनाथराव खडसे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
खडसे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, १ किमी अंतराच्या मर्यादेमुळे राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता ग्रामीण व निमशहरी भागातील अनेक पात्र विद्यार्थी दर्जेदार शाळांच्या निवडीपासून वंचित राहत होते. या संदर्भात त्यांनी २३ फेब्रुवारी रोजीही पत्राद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. तसेच सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
दरम्यान, ९ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या जाचक अटीला स्थगिती देत पूर्वीप्रमाणेच अंतराचे निकष लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून आता प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले आहे.
१ किमीच्या मर्यादेमुळे अनेक पालकांनी केवळ मोजक्याच शाळांचे पर्याय निवडले होते. त्यामुळे त्यांना आपले अर्ज सुधारण्याची किंवा नवीन शाळांचे पर्याय निवडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच अनेक पालकांनी या अटीमुळे अद्याप अर्ज भरलेले नाहीत. त्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी होता यावे यासाठी आरटीई संकेतस्थळावर अंतराची जुनी मर्यादा पुन्हा लागू करून अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुधारित व सविस्तर वेळापत्रक त्वरित जाहीर करावे, जेणेकरून गरीब व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी आग्रही विनंती खडसे यांनी केली आहे.
