बीड भूसंपादन घोटाळ्यात मोठी कारवाई; तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात
बनावट आदेशांद्वारे ७३ कोटींचा अपहार; २,५०० कॉल रेकॉर्डिंगच्या तपासातून धक्कादायक माहिती उघड
बीड/लातूर : राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना पोलिसांनी लातूर येथून ताब्यात घेतल्याने राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. महसूल विभागातील या बहुचर्चित घोटाळ्यातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अविनाश पाठक हे २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीड जिल्हाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त झाले होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील १ मार्च ते १७ एप्रिल २०२५ या कालावधीतील मागील तारखा वापरून भूसंपादनासंदर्भातील बनावट आदेश काढण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या आदेशांच्या माध्यमातून तब्बल १५४ प्रकरणांमध्ये जमीन मोबदल्याची रक्कम कृत्रिमरित्या वाढवून २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांपर्यंत फुगविण्यात आली होती.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या वाढीव मोबदल्यापैकी ७३ कोटी ४ लाख रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटप संबंधित खातेदारांना करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहाराची कोणतीही अधिकृत सरकारी नोंद उपलब्ध नसल्याचे तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा घोटाळा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात आल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.
या प्रकरणी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर विशेष तपास पथकाने (SIT) तपासाची सूत्रे हाती घेतली. यापूर्वी सहायक महसूल अधिकारी संजय हांगे, कंत्राटी कर्मचारी त्र्यंबक पिंगळे आणि शेख अजहर यांना अटक करण्यात आली होती. या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास अधिक खोलवर सुरू करण्यात आला.
तपासादरम्यान पोलिसांनी तांत्रिक पुराव्यांवर विशेष भर दिला. अविनाश पाठक यांच्यासह इतर संशयितांचे सुमारे २,५०० कॉल रेकॉर्डिंग तपासण्यात आले. कॉल डिटेल्स, संभाषणांतील माहिती, आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे आणि आरोपींमधील संपर्क यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला. तसेच ३ जानेवारी रोजी पोलिसांनी पाठक यांच्या सह्यांचे नमुने घेतले होते. बनावट आदेशांवरील सह्या आणि त्यांच्या मूळ सह्यांची तज्ज्ञांकडून पडताळणी करण्यात आली. त्याचबरोबर १२२ शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवून आवाजाचे नमुनेही तपासण्यात आले. या सर्व प्रक्रियेनंतर पाठक यांच्याविरोधात ठोस पुरावे मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या घोटाळ्यात महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि काही वकिलांचाही सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात अॅड. नन्नवरे, अॅड. पिसुरे, अॅड. प्रवीण राख, अॅड. नरवाडकर यांच्यासह फरार आरोपी पांडुरंग पाटील, राऊत आणि अविनाश चव्हाण यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून या सर्वांचा शोध सुरू असून पुढील काही दिवसांत आणखी अटकसत्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणातील इतर मोठ्या आरोपींचेही धाबे दणाणले आहेत. राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळातही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
