उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाची अधिसभा सभेत विविध विषयांना मंजुरी
जळगाव – कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाची अधिसभा म्हणजेच सिनेट सभा शनिवार, दि. २७ सप्टेंबर रोजी विद्यापीठाच्या सिनेट हॉलमध्ये पार पडली. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली ही सभा रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू होती. या दीर्घकालीन बैठकीत सिनेट सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, अधिष्ठाता तसेच अधिकारी-कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. विविध घटकांशी संबंधित प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली.
सभेचे अध्यक्षपद कुलगुरू प्रा. डॉ. व्ही.एल. माहेश्वरी यांनी भूषवले होते. प्र-कुलगुरू प्रा. एस.टी. इंगळे व रजिस्ट्रार डॉ. विनोद पाटील उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. धीरज वैष्णव यांनी अनेक महत्वाचे मुद्दे सभागृहासमोर मांडले.
सभेत सर्वप्रथम विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी दोन ई-रिक्षा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव प्रा. डॉ. वैष्णव यांनी मांडला. त्यानंतर प्रश्नोत्तर सत्रात विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानासंबंधी आवश्यक माहिती न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
विद्यार्थी विकास विभागाचा अहवाल प्रा. डॉ. जयेंद्र लेकुरवाळे यांनी सादर केला. युवक महोत्सव, दिव्यांग महोत्सव, लोककला महोत्सव आदी उपक्रमांचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल वैष्णव यांनी विद्यापीठाचे कौतुक केले. विशेषतः खानदेशातील दुर्मिळ कलांना व्यासपीठ दिल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा व्यक्त केली.
आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या अहवालात ९५५० लोकांना थेट लाभ मिळाल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. कमी निधीत प्रभावी उपक्रम राबवल्याबद्दलही विभागाचे कौतुक झाले.
वित्त विभागाचा ऑडिट अहवाल चर्चेत आला. शासनाकडून ५६ कोटी ४९ लाख रुपये येणे बाकी असून विद्यापीठ फंडातून खर्च केल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या फीमधून उभ्या होणाऱ्या निधीच्या वापरात दक्षता घ्यावी अशी सूचना देण्यात आली.
संशोधन गुणवत्तावाढीच्या चर्चेत पीएचडी मार्गदर्शकांच्या परवानगीसंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. ५९३ मार्गदर्शकांना परवानगी नाकारल्याने संशोधनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. युजीसीच्या अधिसूचनेबाबत निषेधाचा ठराव करण्याचीही मागणी झाली.
परीक्षा प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त झाली. परीक्षा फी व बॅकलॉग फी गोरगरीब विद्यार्थ्यांना डोईजड असल्याने ती तातडीने कमी करावी अशी सूचना वैष्णव यांनी केली.
विद्यापीठातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेची रक्कम निवृत्तीच्या दिवशी मिळावी, किरकोळ रजा १२ ऐवजी १५ कराव्यात, पदवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, परिसरात ॲम्बुलन्सची सुविधा उपलब्ध करावी, अशा अनेक मागण्या अधिवेशनात झाल्या.
फी व दंड आकारणी संदर्भात ती गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कमी करावी असा ठाम आग्रह नोंदवण्यात आला. पीएचडी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेल्या लायब्ररी फी व व्हायवा फीमध्ये झालेल्या तफावतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले.
सभेतील चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देत कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, रजिस्ट्रार तसेच व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य व अधिष्ठाते यांनी विद्यार्थ्यांच्या व विद्यापीठाच्या हिताचे धोरण राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यामुळे संपूर्ण अधिसभा विधायक आणि सकारात्मक वातावरणात पार पडली.
