फैजपूरच्या वाढीव विकास आराखड्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
९८ लाख रुपये अदा करूनही आराखड्याला मंजुरी नाही; माजी नगराध्यक्षा अमिता चौधरी व नगरसेविका सुमैय्याबी कुर्बान यांची चौकशीची मागणी
फैजपूर | प्रतिनिधी
फैजपूर नगरपरिषदेच्या हद्दीतील वाढीव विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागार एजन्सीच्या कामकाजावर माजी नगराध्यक्षा तथा विद्यमान नगरसेविका अमिता हेमराज चौधरी आणि नगरसेविका सुमैय्याबी बी. कुर्बान यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित एजन्सीला अंदाजे ९८ लाख रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले असतानाही अद्याप विकास आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नसल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित एजन्सीवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी नगराध्यक्षांकडे तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे.
फैजपूर नगरपरिषदेच्या वाढीव क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रो. प्रा. योगेश धोंडीराम आरोटे, रा. नाशिक यांच्या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती. आराखडा तयार करताना करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, वाढीव क्षेत्रातील काही प्लॉट बिगरशेती अर्थात एन.ए. असतानाही ते ग्रीन झोनमध्ये दाखवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही ठिकाणी वाणिज्यिक वापरासाठी एन.ए. असलेल्या प्लॉटवरही ग्रीन झोन दर्शविण्यात आल्याने नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
सल्लागार एजन्सीसोबत करण्यात आलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कार्यारंभ आदेशातील मुद्दा क्रमांक ४ नुसार नकाशा तयार करताना सल्लागाराने प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून मोजमाप करणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली होती किंवा नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित एजन्सीकडील जीपीएस छायाचित्रे उपलब्ध करून घ्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, करारनाम्यानुसार कामाच्या विविध टप्प्यांनुसार देयके अदा करणे अपेक्षित असताना त्याचे पालन झाले नसल्याचा आरोप तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित एजन्सीला अदा करण्यात आलेल्या सुमारे ९८ लाख रुपयांच्या देयकाची नियमाप्रमाणे तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून देयकांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित एजन्सीकडून रक्कम वसूल करावी तसेच नियमानुसार एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी अमिता चौधरी व सुमैय्याबी कुर्बान यांनी केली आहे.
या तक्रारीची प्रत जिल्हाधिकारी, जळगाव, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग, जळगाव तसेच फैजपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना माहितीस्तव देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढीव विकास आराखड्याच्या कामाबाबत प्रशासनाकडून कोणती चौकशी व कार्यवाही केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
