जळगाव : गाळे भाड्याचे धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले निश्चित झाले. जुन्या भाड्याच्या दुप्पटपेक्षा जास्त भाड्याची आकारणी न करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे जळगाव शहरातील १६ मार्केटमधील २३६८ गाळेधारकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनाकडे सततच्या पाठपुराव्या मुळे दि.१० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या संदर्भात राज्य पातळीवरील निर्णय घेण्यात आला. यांच्या माध्यमातून गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा निश्चित व गाळे नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून व्यापार्‍यांना आता दिलासा मिळाला आहे.
मनपा व राज्य शासनाने २६ एप्रिल रोजी एक अधिसूचना काढून राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिकेच्या गाळेधारकांसाठी नवीन सुधारित नियमावली जाहीर केली होती व या अधिसूचनेवर एक महिन्यात हरकत घेण्यास सांगितले होते सुधारित महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण व भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण) नियम २०२३ मध्ये निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक तसेच औद्यागिक या सर्व प्रयोजनाकरिता १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित अधिसूचनेद्वारे निश्चित भाडेपट्टा प्रचलित होता, त्या भाडेपट्टा दरामध्ये दुप्पट प्रमाणापर्यंत आवश्यकतेनुसार भाडेपट्टा दरात वाढ करण्यात यावी. दर निश्चित आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत भाडे व सुरक्षा ठेव निर्धारण समिती’ द्वारे निश्चित करण्यात यावी अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आल्याचे समाधान आमदार राजू मामा भोळे यांनी व्यक्त केली .
