विद्यापीठात पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ; शेकडो मार्गदर्शक व संशोधक विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतिक्षेत
जळगाव प्रतिनिध येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठामध्ये पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेतून शेकडो प्राध्यापक व संशोधक विद्यार्थी अन्यायाला सामोरे जात असून, विद्यापीठ प्रशासन मात्र उदासीन असल्याचा आरोप संशोधक मार्गदर्शक कृती समितीने केला आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने न्यायालयीन लढ्यासह आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
उमविने २५ नोव्हेंबर २०२४ पासून पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये सुमारे १२०० रुपये शुल्क भरून हजारो विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ३५६ विद्यार्थी पीईटी (PET) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले तर ५९५ विद्यार्थ्यांना पीईटीमधून सूट देण्यात आली. एकूण ९५२ विद्यार्थी पीएच.डी. प्रवेशासाठी पात्र ठरले.
विद्यापीठ प्रशासनाने १८ मार्च २०२५ रोजी १३८३ मार्गदर्शकांची प्राथमिक यादी (Provisional Guide List) जाहीर केली होती. मात्र १७ एप्रिल रोजी ही यादी संक्षिप्त करत ५९३ मार्गदर्शकांना वगळण्यात आले व अंतिम यादीत (Final Guide List) केवळ ७९० मार्गदर्शकांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. यामागे युजीसीच्या ७ नोव्हेंबर २०२२ च्या नियमानुसार काही मार्गदर्शक ज्या महाविद्यालयांत कार्यरत होते, तेथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधन केंद्र नसल्याचे कारण देण्यात आले.
हा निर्णय म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावाने नियम लावण्याचा प्रकार असून, युजीसीच्या नियमांमध्ये अशा प्रकारच्या अटींचा स्पष्ट उल्लेख नाही, असा युक्तिवाद कृती समितीने केला आहे. विशेष म्हणजे, विद्यापीठाने जानेवारी २०२५ मध्ये विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवले तर एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांना मार्गदर्शक देण्यास नकार दिला.
२१ एप्रिल रोजी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू व प्र-कुलगुरू यांची भेट घेतली होती. त्यानुसार डॉ. धीरज वैष्णव व डॉ. गजानन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता १९ ते २२ मे दरम्यान गाईड अलोकेशन प्रक्रिया पार पाडली. यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना गाईड न मिळाल्यामुळे पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेतून वंचित रहावे लागले.
विद्यार्थ्यांच्या आणि प्राध्यापकांच्या मनातील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत असून, काहींमध्ये उपोषण, आंदोलन किंवा न्यायालयीन लढाईचा सूर अधिक ठळक होत आहे. विशेष म्हणजे, यादीतून वगळण्यात आलेल्यांमध्ये विद्यापीठाचे प्रभारी अधिकारी, विभाग प्रमुख, डीन यांचाही समावेश आहे.
कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. धीरज वैष्णव, उपाध्यक्ष डॉ. गजानन पाटील, सचिव डॉ. दिनेश पाटील आदी पदाधिकारी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. “विद्यापीठ प्रशासनाने समजूतदारपणे निर्णय न घेतल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी नकारात्मक परिणाम होतील,” असा इशारा समितीने दिला आहे.
या सर्व प्रकाराबाबत UGC, राज्यपाल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व कुलगुरूंना शेकडो प्राध्यापकांनी ईमेलद्वारे निवेदने दिली असून, तरीही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
