गॅस टंचाई टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या
युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची उपाययोजना
मुंबई : इराण–इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या संभाव्य तुटवड्याबाबत सरकारने खबरदारीची पावले उचलली आहेत. राज्यभर गॅस पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा नियमित राहील, त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध आहेत. तरीही युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता पुरवठा साखळीवर सतत देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समित्या कार्यरत राहणार आहेत.
या समित्यांमार्फत गॅस पुरवठ्याचा दररोज आढावा घेतला जाणार असून वितरणावर नियंत्रण ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जाणार आहेत. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना व आश्रमशाळा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
दरम्यान, हॉटेल व रेस्टॉरंट क्षेत्रासाठी कोळसा किंवा रॉकेलसारख्या पर्यायी इंधनाच्या वापराचाही विचार केला जात असून त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. गॅस टंचाईबाबत अफवा पसरू नयेत यासाठी रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे दररोज माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
