पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या काटकसरीच्या सूचना
परदेश दौरे रद्द, ऑनलाइन बैठका, इंधन बचत आणि सौरऊर्जेला प्रोत्साहन; मुख्य सचिवांचे परिपत्रक जारी
मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील संसाधनांचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही विविध उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १३ मे २०२६ रोजी यासंदर्भात सविस्तर शासन परिपत्रक जारी केले असून राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, विद्यापीठे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकात इंधन बचत, ऊर्जा संवर्धन, परकीय चलनाची बचत आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शासनाने अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द करण्याचे तसेच नव्या दौऱ्यांचे नियोजन टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील शासकीय बैठका, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे आणि सेमिनार शक्यतो व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, कारपूलिंगला प्राधान्य द्यावे तसेच आठवड्यातून एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वीज बचतीसाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवणे, अनावश्यक दिवे-पंखे बंद ठेवणे तसेच वातानुकूलित यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सेंटर उभारणीच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
खाद्यतेलाच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, वसतिगृहे, रुग्णालये, अंगणवाडी आणि मध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये मेन्यू बदलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाऐवजी शेंगदाणा व मोहरीच्या तेलाला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, पोलीस विभागाला दुचाकी रॅली, वाहन मिरवणुका आणि मोठ्या वाहन ताफ्यांना परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. फ्लेक्स, बॅनर, सजावटीच्या लाईट्स आणि डिझेल जनरेटरच्या वापरावरही मर्यादा घालण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाला विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पुढील सहा महिन्यांसाठी सल्लागारांच्या नव्या नियुक्त्या टाळण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे.
