खान्देश टाइम्स न्यूज | १९ जुलै २०२३ | जळगाव शहरात विकासकामे रखडली असताना काही नगरसेवक मात्र स्वतःचा खिसा गरम करण्यात मश्गूल आहेत. मोठमोठ्या इमारतींच्या बांधकामाची माहिती अधिकारात माहिती मागवून सेटलमेंट केली जात असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. खान्देश टाइम्सच्या कानावर आलेल्या एका माहितीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज नगरातील १०० फुटी रोडवर सुरू असलेल्या एका इमारतीच्या बांधकामाचे ६ माहिती अधिकार टाकण्यात आले असून त्यात ६० किलो जिलेबीची मागणी करण्यात आली असल्याची चर्चा आहे.
जळगाव शहर झपाट्याने वाढत असून अनेक मोठमोठे निवासी प्रकल्प उभारले जात आहेत. जळगाव शहराचा विस्तार होत असला तरी विकासकामे मात्र काही होत नाही. पक्ष बदलच्या मेळाव्यात काहींचे फावले झाले तर काहींच्या हाती काहीच आले नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून जळगावात नगरसेवकांच्या एका गटाने वेगळाच धंदा सुरू केल्याची चर्चा आहे. निर्माणाधीन इमारती आणि नुकतेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींच्या नावे माहिती अधिकार टाकायचा आणि तोडपानी करायची असा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा समोर येत आहे.
जळगाव शहरातील भोईटे नगर, पिंप्राळा रेल्वे उड्डाण पुलाचे काम सुरू होताच पलीकडील भागाला मोठी मागणी आली होती. तत्पूर्वीच काही मोठमोठ्या रहिवासी प्रकल्पांचे बांधकाम त्या परिसरात सुरू झाले होते. अनेक प्रकल्पांमधील बहुतांश फ्लॅट विक्री देखील झाले असून नागरिक कुटुंबासह राहण्यास देखील आले आहेत. १०० पेक्षा जास्त फ्लॅट असलेल्या एका निवासी इमारतीमध्ये काही पार्टनर असून या महाशयांनी नेमके वाहने पार्किंगसाठी पुरेशी जागाच सोडलेली नाही. सोडली नाही म्हणण्यापेक्षा त्याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम देखील केले आहे. फ्लॅट शेकडावर आणि वाहने पार्किंगची जागा मात्र चुल्लुभर अशी अवस्था सध्या या प्रकल्पाची आहे. कुणी फ्लॅट बुकिंगसाठी गेल्यास शेजारील ओपन स्पेस आणि प्रशस्त मोकळे रस्ते आहेच पार्किंगला असे उत्तर दिले जाते.
चर्चेनुसार, प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकाम आणि त्रुटी शोधण्याचे दिव्य काम एका लांबच्या नगरसेवकाने केले. ६ माहिती अधिकार अर्ज करून माहिती मागवली आणि खेळ सुरू झाला. एका बड्या पदाधिकाऱ्याने सध्या मध्यस्थी सुरू केली असून ६० किलो जिलेबीचा हवाला मागितला जात आहे. तूर्तास १० किलो जिलेबीने काम पुढे जाणार असले तरी पूर्ण पोट काही भरणार नाही. शहरात अनेक इमारतींच्या बाबतीत असे खेळ वर्षभरापासून खेळले जात आहेत. मनपा आयुक्तांपर्यंत हे प्रकरण पोहचले असल्याची चर्चा असून त्या विद्यमान फ्लॅटधारकांना न्याय देण्यात कितपत यशस्वी ठरतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
प्रकल्पाबाबत कुणीही काही आर्थिक ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला तर रेरा अंतर्गत तक्रार करायला ‘खान्देश टाइम्स न्यूज’चे प्रतिनिधीच पुढाकार घेतील. घर घेणे हे एखाद्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे फार मोठे स्वप्न असते. आपल्या आयुष्याची जमापुंजी तो तिथे अडकवतो किंवा येणारे आयुष्य त्यासाठी दावणीला लावतो. कुणाच्याही भावनांशी आणि आयुष्याशी खेळण्याचा अधिकार ना त्या प्रकल्प विकासकांना आहे ना त्या नगरसेवकाला. फ्लॅट धारकांना न्याय मिळणार की आर्थिक गणिते साधली जाणार हे तर येणाऱ्या काळात आम्ही आपल्यासमोर नक्कीच मांडणार आहोत.
