आता फक्त २,५०० रुपयांत घरावर सोलर प्लांट; वीज बिल होणार जवळपास शून्य!
राज्य सरकारच्या ‘स्मार्ट’ योजनेतून मोठी संधी; अतिरिक्त वीज विकून कमाईचाही मार्ग मोकळा
मुंबई | प्रतिनिधी
दर महिन्याला वाढत्या वीज बिलामुळे घरगुती बजेट कोलमडत असेल, तर राज्य सरकारची ही योजना तुमच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार (स्मार्ट)’ योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अवघ्या २,५०० रुपयांत घरावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारता येणार आहे. एकदा सोलर प्रकल्प बसविल्यानंतर वीज बिल जवळपास शून्यावर आणणे शक्य होणार असून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळवता येणार आहे.
महावितरणकडून ही योजना केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ सोबत राबविण्यात येत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दुहेरी अनुदानामुळे सौर प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
२,५०० रुपयांत कसा बसणार सोलर प्रकल्प?
एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी साधारणपणे ५० हजार रुपयांचा खर्च येतो. यापैकी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यानंतर दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडून आणखी १७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना स्वतःच्या खिशातून केवळ २,५०० रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
इतर लाभार्थ्यांनाही मोठा फायदा
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडून ३० टक्के अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. तर इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ग्राहकांना २० टक्के अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही केवळ ५ ते १० हजार रुपयांत सोलर प्रकल्प उभारणे शक्य होणार आहे.
कोण करू शकतो अर्ज?
- अर्जदार घरगुती वीज ग्राहक असणे आवश्यक.
- घरावर सोलर प्रकल्प उभारण्यासाठी पुरेशी जागा असावी.
- वैध वीज जोडणी असणे बंधनकारक.
- यापूर्वी कोणत्याही सौर अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
- मासिक सरासरी वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी असावा.
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’
पात्र ग्राहकांनी राष्ट्रीय सौर पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविण्यात येत असल्याने इच्छुकांनी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
योजनेअंतर्गत बसविण्यात येणारे सोलर मॉड्यूल्स भारतीय बनावटीचे आणि प्रमाणित असतील. तसेच लाभार्थ्यांना पाच वर्षांची मोफत देखभाल आणि दुरुस्ती सेवा देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
वीज बिलातून कायमस्वरूपी दिलासा आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करण्याची ही सुवर्णसंधी असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
