दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाखांची मदत द्या
पंचनाम्याच्या अटींमध्ये न अडकवता तातडीने मदत व पीक कर्जमाफीची मागणी; केळीच्या पानावर महसूलमंत्र्यांना निवेदन
जळगाव, प्रतिनिधी : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना पंचनाम्याच्या तांत्रिक अटींमध्ये न अडकवता सरसकट प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच पीक कर्ज तातडीने माफ करावे, अशी मागणी खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने शासनाकडे केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केळीच्या पानावर निवेदन देत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले.
खरीप हंगामात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने उडीद, मूग, सोयाबीन आणि मक्यासह विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शासनाने ट्रिगर-१च्या निकषानुसार जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, गावपातळीवर पिकांचे पंचनामे करताना शेतकऱ्यांसमोर तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
नुकसान झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी उडीद, मूग, सोयाबीन आणि मका ही पिके काढून टाकली आहेत. त्यामुळे सध्या त्यांच्या शेतात उभे पीक नसल्याने पंचनाम्यावेळी जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र घेणे शक्य होत नाही. उभ्या पिकाचे छायाचित्र उपलब्ध नसल्यास अशा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या आधारे पंचनामे करण्याबाबत संबंधित यंत्रणेला तातडीने स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थ आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिके करपल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. त्यामुळे सर्व बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये वाढीव आर्थिक मदत द्यावी, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वाटप सुरू करावे, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये रोख मदत देण्याबरोबरच संपूर्ण पीक कर्जमाफी द्यावी. आगामी रब्बी हंगामासाठी मोफत किंवा मोठ्या अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. खतांचा पुरेसा व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करावा. उपलब्ध पाण्याच्या आधारे पीक नियोजनासाठी मार्गदर्शन करावे, तसेच ठिबक व तुषार सिंचनासाठी विशेष तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
पीकविम्याशी संबंधित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पीक विमा अदालत भरवावी, अशीही मागणी करण्यात आली. या अदालतीत शेतकऱ्यांचे विमा दावे, नाकारलेले दावे आणि अन्य तक्रारी प्रत्यक्ष ऐकून घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळामुळे शेतीचे अर्थचक्र विस्कळीत झाले असून, शेतमालाला योग्य भाव मिळणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. कापसाला प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त जनतेची आर्थिक व सामाजिक होरपळ थांबवण्यासाठी शासनाने या सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा आणि मदतीसाठी आवश्यक निधी त्वरित वितरित करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी प्रमोद घुगे, अशोक पाटील, प्रभाकर कोळी, लोटन सोनवणे यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
