मुलांना प्रत्येकी २ तर मौलाना यांना प्रत्येकी ५ लाख रु नुकसान भरपाई द्यावी :
जिल्ह्यातील विविध संघटना एकटवल्या :
खान्देश टाईम्स न्यूज । ८ जून २०२३ । भुसावळ व मनमाड येथे दि.३० मे रोजी एकाच रेल्वेतून ५९ बालकांना आरपीएफ पोलिसांनी उतरवून त्यांच्यासोबत असलेल्या ५ मौलानाविरुद्ध मानवी तस्करीचा आरोप लावून लहान मुलांना जळगाव व नाशिकच्या बालकल्याण समितीकडे सुपूर्द केले या सर्व प्रकरणाची विशेष एस आय टी मार्फत अथवा सीआयडी मार्फत चौकशी करून खरे गुन्हेगारास तात्काळ अटक करण्यात यावी अशी एकमुखी मागणी जळगाव जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनामार्फत पत्रकार परिषद घेऊन करण्यात आली.
या मागणीबाबत सविस्तर असे दहा पानाची तक्रार भारतीय रेल मंडळ, महाराष्ट्र शासन ,बाल हक्क आयोग, अल्पसंख्यांक राष्ट्रीय व राज्य आयोग, आरपीएफ विभागीय आयुक्त, जीआरपी आयुक्त मुंबई यांना सुद्धा या तक्रारीची प्रत सादर करण्यात आल्याचे पत्रकार परिषदेत जळगाव जिल्हा मन्यार बिरादरीचे अध्यक्ष फारुख शेख यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या प्रदेश सामाजिक कार्याच्या सचिव श्रीमती प्रतिभा शिरसाठ, जिल्हा महिला सल्लागार समिती महिला बालकल्याण विभाग जळगावच्या श्रीमती निवेदिता ताठे ,राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेश सचिव बाबा देशमुख ,वहिदत ए इस्लामी चे अध्यक्ष अतिक अहमद, कुल जमातीचे तथा अहले सुन्नत्व जमात चे इकबाल शेख ,हुसेनी सेना चे अध्यक्ष फिरोज शेख, ईदगाह कब्रस्तान ट्रस्टचे सचिव अनिस शहा, शिकलगार फाउंडेशनचे अध्यक्ष अन्वर खान आदींची उपस्थिती होती.
१० पानी निवेदन वजा तक्रार :
परिषदेत सादर केलेल्या १० पानी निवेदन वजा तक्रारीत भुसावळ व मनमाड येथील आरपीएफ व जीआरपी पोलिसांनी कशाप्रकारे खोटा गुन्हा नोंदविला हे त्यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीवरूनच फारुक शेख यांनी स्पष्ट केले.
तसेच या ५९ मुलांसोबत पाचही केअर टेकर सोबत असताना व चारही डब्यातून एकाच ठिकाणी न उतरवता दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी उतरवून दोन गुन्हे दाखल करण्यामागे पोलिसांचा हेतू काय हे सुद्धा त्यांनी तक्रारीत विशद केलेले आहे.
एवढेच नव्हे तर पालकांनी मनमाड व भुसावळ पोलीस स्टेशन येथे समक्ष स्वखर्चाने येऊन जाब जबाब देऊन सुद्धा पोलिसांचे अद्याप का समाधान होत नाही याबद्दल सुद्धा तक्रारीत प्रकाश टाकलेला आहे.
औरंगाबाद विभागाचे जीआरपी चे पोलीस अधीक्षक गणेश शिंदे यांनी सुद्धा पालकांची भेट घेऊन कागदपत्र तपासणी व पाहणी करून सीआरपी १६९ ची कारवाई अद्याप का केलेली नाही याबाबत सुद्धा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय दंड विधान कलम ३७० ची व्याख्या नमूद करून त्यात कोणत्याही मौलानाने मुलांना धमकी किंवा बळाचा वापर न करता किंवा अपहरण न करता किंवा लबाडी व फसवे गिरी करून किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून अथवा प्रलोभन द्वारे त्या मुलांना घेऊन जात नसताना सुद्धा भादवी ३७० का लावण्यात आले याबद्दल सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेला आहे.
वास्तविक पाहता रेल्वे प्रवासी पाठक आरपीएफ इन्स्पेक्टर मीना ,आरपीएफ इन्स्पेक्टर देसवाल यांनी आपल्या तक्रारीत – फिर्यादीत स्पष्टपणे बाल मजुरी साठी घेऊन जात असल्याचे नमूद करून सुद्धा मानव तस्करी चा गुन्हा जीआरपींनी कशाच्या आधारे नोंदविला.
जीआरपींना सदर प्रकरणी विचारणा केली असता वरतून दबाव आहे हे सांगणे कितपत वस्तुस्थितीला धरून आहे.
दोन्ही फिर्याद ही बालमजुरीची देत देत असले तरी त्यात भदवी ३७० ए दाखल होते त्यात तीन वर्षाची शिक्षा आहे परंतु ३७० मध्ये १४ वर्षाची शिक्षा असल्याने हे कलम हेतू पुरस्कर लावण्यात आल्याचा आरोप सुद्धा शेख यांनी केलेला आहे.
निवेदनातील सात मागण्या :
१) सदर प्रकरणी मानव तस्करी या शब्दाचा वापर माध्यमांनी व पोलिसांनी करू नये तसेच मौलाना, मदरसा, अतिरेकी तयार करणारे अड्डे, असा उल्लेख कोणीही करता कामा नये.
२) जीआरपी पोलिसांनी त्वरित दोन्ही एफ आय आर मधील पाचही आरोपींची सीआरपीसी १६९ प्रमाणे सुटका करावी.
३) बालकल्याण समिती जळगाव व नाशिक ने सुद्धा ३० मे पासून ५९ मुलांचा ताबा घेऊन त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक पालकांना दिले नाही म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी यांनी त्वरित ही मुले बिहार व अररावी समिती कडे पाठवून मुलांचा ताबा पालकांना त्वरित द्यावा असे आदेश देऊन सुद्धा अद्याप मुलांचा ताबा न दिल्याने त्यांच्यावर सुद्धा योग्य ती कारवाई करणे.
४) आरपीएफ इन्स्पेक्टर राधाकिसन मीना भुसावळ आरपीएफ इन्स्पेक्टर संदीप कुमार देस्वाल,मनमाड जीआरपी पोलीस इन्स्पेक्टर विजय बाबा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मगरे भुसावळ यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
५) कारण त्यांनी खोटा गुन्हा नोंदविला व लहान मुलांना सर्व अधिकारी व कर्मचारी पोलीस गणवेशातच त्यांना ट्रेनमधून उतरविले पोलीस स्टेशनला आणले पोलीस स्टेशनला सुमारे सात ते आठ तास बसून ठेवले पोलीस वाहनातूनच त्या लहान मुलांची भुसावळ ते जळगाव व मनमाड ते नाशिक असा प्रवास करविला यामुळे बालमनावर जो परिणाम झाला त्यास आरपीएफ जीआरपी पोलीस जबाबदार आहे.
६) तसेच लहान मुलांच्या मानसिकतेवर जो परिणाम झाला व होत आहे पालकांना सुद्धा शारीरिक, आर्थिक व मानसिक भुर्दंड लागत असल्याने व मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाल्याने भारतीय रेल्वेने व महाराष्ट्र शासनाने या ५९ मुलांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये तर ५ ही मौलाना यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी.
७)या संपूर्ण प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन मानवी तस्करीचा गुन्हा नसताना तो गुन्हा का दाखल केला? भुसावळ व मनमाड या दोन ठिकाणी का कारवाई करण्यात आली? लहान मुलांना ३० मे पासून आज पर्यंत इल्लीगल डिटेन्शन करण्यास जबाबदार कोण? जी आर पी पोलीस हे आमच्यावर वरून दबाव आहे असे का म्हणत होती?
या सर्व प्रश्नांच्या चौकशीसाठी एस आय टी नेमावी व त्या एसआयटीच्या अध्यक्षपदी हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करावी किंवा
महाराष्ट्र शासनाने याप्रकरणी सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस करावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे .
