जळगाव जिल्ह्यात अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधीवर डल्ला?

जळगाव जिल्ह्यात अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधीवर डल्ला?

सत्ताधारी सरपंच–ग्रामसेवकांच्या संगनमतातून दलित हक्कांवर घाला; वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक

“दलित वस्त्यांचा निधी इतर भागात वळवणाऱ्यांवर नावानिशी गुन्हे दाखल करा” — शमिभा पाटील

सावदा | प्रतिनिधी जळगाव जिल्ह्यात अनुसूचित जाती वस्ती विकासासाठी शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या निधीच्या गैरवापराबाबत गंभीर आरोप समोर येत असून, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी राखीव असलेला निधी इतर भागातील कामांवर वळवण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. या प्रकरणी संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक आणि अधिकाऱ्यांवर नावानिशी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधी हा संविधानिक सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असून दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, पिण्याचे पाणी, वीज, समाजमंदिरे, स्मशानभूमी आणि इतर मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून राखीव स्वरूपात दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये हा निधी दलित वस्त्यांऐवजी इतर भागातील रस्ते, सभामंडप, सौंदर्यीकरण आणि राजकीय हितसंबंध जपणाऱ्या कामांवर खर्च केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी ग्रामसभेची योग्य मंजुरी न घेता, दलित सदस्यांची संमती न घेता किंवा कागदोपत्री बनावट दाखले तयार करून कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. काही गावांमध्ये दलित वस्त्यांचे नाव दाखवून प्रत्यक्षात इतर भागात विकासकामे झाल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत.

“हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून दलित समाजाच्या संविधानिक हक्कांवर घाला आहे. अनुसूचित जातींसाठी राखीव निधी हा कोणाची कृपा नसून ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि समान विकासाची हमी आहे. त्यामुळे या निधीचा अपहार हा सामाजिक न्यायाविरोधातील जातीय गुन्हा मानला गेला पाहिजे,” असे शमिभा पाटील यांनी म्हटले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या

जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या अनुसूचित जाती वस्ती निधीची चौकशी करावी.

निधी वळवणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

प्रत्येक गावात दलित वस्त्यांच्या विकास कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण बंधनकारक करावे.

ग्रामसभेतील मंजुरी, निधी खर्च व कामांची माहिती सार्वजनिक करावी.

१४ वा व १५ वा वित्त आयोगांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या GPDP प्लॅनची जिल्हास्तरीय चौकशी करावी.

वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने लवकरच जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतींच्या GPDP प्लॅन, मंजूर निधी, पूर्ण व प्रलंबित कामे तसेच गुणवत्ता प्रमाणपत्रांची माहिती संकलित करून पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित यंत्रणांनी माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केल्यास व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

“अनुसूचित जातींच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर तो सामाजिक न्याय आणि संविधानिक मूल्यांविरोधातील संघटित अन्याय आहे,” असा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.