मनपातील कुत्री निर्बिजीकरण घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा ; ‘अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती’ची मागणी
करारातील अटींचे उल्लंघन करून कोट्यवधींच्या निधीचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप; मुख्यमंत्र्यांसह ‘एसीबी’कडे तक्रार अर्ज दाखल
जळगाव (प्रतिनिधी): जळगाव महानगरपालिकेतील भटकी व मोकाट कुत्री निर्बिजीकरण (ABC) प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या शासन निधीचा अपहार, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ‘अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती’ महाराष्ट्र राज्यचे जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष हुसेन हसन खान यांनी थेट मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) लेखी तक्रार दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
केवळ कागदोपत्री अहवाल; प्रत्यक्ष काम शून्य
तक्रारदार हुसेन खान यांनी अर्जात नमूद केले आहे की, ३ जून २०२५ रोजी जळगाव महानगरपालिका आयुक्तांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर पुराव्यांसह तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, आजपर्यंत यावर कोणतीही चौकशी किंवा कारवाई झालेली नाही, ना दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे मनपातील संबंधित अधिकारी दोषी कंत्राटदाराला जाणीवपूर्वक पाठीशी घालत असल्याचा संशय बळावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष निर्बिजीकरण करणे बंधनकारक असताना, संबंधित संस्थेने केवळ कागदोपत्री अहवाल तयार करून शासनाची दिशाभूल केली आहे. प्रकल्पाच्या करारातील अटींनुसार अनिवार्य असलेले GPS टॅग फोटो, Latitude-Longitude नोंदी, CCTV फुटेज आणि मासिक प्रत्यक्ष तपासणी अहवाल सादर न करताच या संस्थेला लाखो रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप खान यांनी केला आहे.
शहरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट आणि नागरिकांवर हल्ले
संस्थेला कोणतीही शहानिशा न करता निधी वितरित केल्याने यात मोठे आर्थिक संगनमत झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात शहरात निर्बिजीकरणाचे काम झालेच नसल्यामुळे मोकाट कुत्र्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. याबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे लहान मुले व वृद्धांना कुत्र्यांच्या गंभीर हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करून तात्काळ निलंबनाची मागणी
या संपूर्ण घोटाळ्याची ACB (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग), SIT (विशेष चौकशी पथक) किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (EOW) उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार संस्थेविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे व या व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) करावे, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.
“या गंभीर प्रकरणावर तात्काळ ठोस कारवाई न झाल्यास, आम्ही उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग आणि प्रसारमाध्यमांसमोर सर्व पुराव्यांसह दाद मागू.”
— हुसेन हसन खान (जिल्हा उपाध्यक्ष, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती, जळगाव)
