बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधाला आता वेग; ‘मिसिंग’ऐवजी थेट अपहरणाचा गुन्हा
सर्व वयोगटांसाठी सुधारित कार्यपद्धती; बेपत्ता होताच पोलिसांना तत्काळ तपास सुरू करणे बंधनकारक
जळगाव | प्रतिनिधी
बेपत्ता व्यक्तींच्या शोध प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने सुधारित कार्यपद्धती लागू केली आहे. यापुढे कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास केवळ ‘मिसिंग’ म्हणून नोंद करून थांबता येणार नाही, तर तक्रार प्राप्त होताच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून संबंधित व्यक्तीचा तातडीने शोध घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या पद्धतीमुळे बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधाला सुरुवातीपासूनच कायदेशीर तपासाची जोड मिळणार असून, शोधमोहीम अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निकालादरम्यान बेपत्ता व्यक्तींचा तातडीने शोध घेण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश गृह विभागाने पोलिस प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार बेपत्ता व्यक्तीच्या तक्रारीकडे केवळ हरवल्याची घटना म्हणून न पाहता, त्यामागे अपहरण किंवा अन्य गुन्हेगारी कारण असण्याची शक्यता गृहीत धरून तत्काळ तपास सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी १८ वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी बेपत्ता झाल्यास अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जात होता. मात्र, १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास अनेकदा ‘मिसिंग’ म्हणून स्वतंत्र नोंद केली जात होती. नव्या कार्यपद्धतीत हा वयाचा फरक दूर करण्यात आला असून, प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्यासही तक्रार प्राप्त होताच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याची प्रक्रिया अवलंबली जाणार आहे.
बेपत्ता व्यक्तीची माहिती मिळाल्यानंतर सुरुवातीचा काळ तपासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. व्यक्ती नेमकी कुठे गेली, कोणाच्या संपर्कात होती, तिचा शेवटचा ठावठिकाणा कोणता होता, मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच संबंधित व्यक्तींच्या हालचाली यांचा तातडीने तपास केल्यास शोध घेण्यास मोठी मदत होऊ शकते. त्यामुळे नव्या कार्यपद्धतीत ‘गोल्डन अवर्स’मध्ये तपास सुरू करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तातडीने आवश्यक तपासाच्या उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये उपलब्ध तांत्रिक साधनांचा वापर, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी, मोबाईल व इतर डिजिटल माहितीचे विश्लेषण तसेच संबंधित व्यक्तींची चौकशी यांचा समावेश आहे.
बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला काही तासांचा विलंब झाल्यास तपासासाठी महत्त्वाचे पुरावे आणि ठसे मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे तक्रार दाखल झाल्यानंतर वेळ न दवडता तपास सुरू करण्याची ही सुधारित कार्यपद्धती महत्त्वाची ठरणार आहे.
नव्या नियमांमुळे बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारींकडे पोलिसांकडून अधिक गांभीर्याने पाहिले जाणार असून, व्यक्तीचा शोध लागेपर्यंत तपास यंत्रणेला सक्रिय राहावे लागणार आहे. त्यामुळे हरविलेल्या व्यक्तींच्या शोध प्रक्रियेत अधिक समन्वय आणि वेग येण्यास मदत होणार आहे.
नव्या कार्यपद्धतीचा मुख्य उद्देश
कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास तक्रारीची तत्काळ नोंद करणे, अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करणे, सुरुवातीच्या ‘गोल्डन अवर्स’मध्ये उपलब्ध माहिती व तांत्रिक साधनांचा प्रभावी वापर करणे आणि बेपत्ता व्यक्तीचा शक्य तितक्या लवकर शोध घेणे, हा या सुधारित कार्यपद्धतीचा प्रमुख उद्देश आहे.
