फैजपूर नगरपरिषदेच्या कचरा व्यवस्थापन ठेक्याची चौकशी करा!
तीन वर्षांचे विशेष ऑडिट करण्याची नगरसेविका सुमय्या शेख यांची मागणी; वाहनांच्या नुकसानीची भरपाई ठेकेदाराकडून वसूल करण्याची मागणी
फैजपूर, प्रतिनिधी : फैजपूर नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील कामाचे सखोल लेखापरीक्षण करून नगरपरिषदेच्या वाहनांची झालेली दुरवस्था आणि संभाव्य आर्थिक नुकसानीची चौकशी करावी. तसेच नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी नगरसेविका सौ. सुमय्या बी. शेख कुर्बान यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले असून, त्याची प्रत जिल्हाधिकारी जळगाव यांनाही पाठविली आहे.
वाहनांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नगरपरिषदेने उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांची अवस्था दयनीय झाल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. काही जुनी वाहने नादुरुस्त होऊन विविध ठिकाणी पडून आहेत, तर काही वाहने भंगार अवस्थेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे नवीन ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचा वापर सुरू असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
नगरपरिषदेची वाहने सार्वजनिक निधीतून खरेदी करण्यात आली असल्याने त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. निष्काळजीपणामुळे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून दुरुस्तीचा खर्च व नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अनामत रक्कम परत करण्यापूर्वी तपासणी करा
संबंधित ठेकेदाराचा करार २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपल्याचा उल्लेख निवेदनात आहे. त्यामुळे ठेकेदाराची अनामत रक्कम परत करण्यापूर्वी मागील तीन वर्षांच्या कामकाजाची तपासणी आणि विशेष लेखापरीक्षण करावे, अशी भूमिका नगरसेविकांनी मांडली आहे.
नगरपरिषदेच्या सर्व वाहनांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नादुरुस्त वाहनांची यादी तयार करावी. वाहनांच्या दुरुस्तीवरील खर्चाची पडताळणी, नुकसानीचा पंचनामा आणि तांत्रिक अहवाल तयार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाचे तीन वर्षांचे सविस्तर लेखापरीक्षण करणे, वापराविना पडून असलेली वाहने नगरपरिषदेच्या ताब्यात घेणे, वाहनांच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे आणि संबंधित ठेकेदाराकडून दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे, या प्रमुख मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. करारातील अटींचे उल्लंघन किंवा गंभीर अनियमितता सिद्ध झाल्यास ठेकेदारावर प्रशासकीय कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
चौकशीच्या निर्णयाकडे लक्ष
नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. वाहनांची नासधूस, निष्काळजीपणा किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन चौकशीत सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेविका सुमय्या बी. शेख कुर्बान यांनी केली आहे. या तक्रारीची प्रशासनाकडून काय दखल घेतली जाते आणि चौकशीचे आदेश दिले जातात का, याकडे फैजपूर शहराचे लक्ष लागले आहे.
