भीमाशंकर-कर्जत परिसरातील वृक्षतोड तात्काळ थांबवा; जळगावातील वन्यजीव संस्थेची मागणी
३२ हजार ४९० वृक्षांच्या कत्तलीचा आरोप; टोरंट पॉवरच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाला विरोध, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
जळगाव, प्रतिनिधी : भीमाशंकर-कर्जत-सह्याद्री पट्ट्यातील ३२ हजार ४९० वृक्षांच्या प्रस्तावित कत्तलीला विरोध दर्शवत वृक्षतोड तात्काळ थांबविण्याची मागणी वन्यजीव संरक्षण बहुद्देशीय संस्थेने केली आहे. टोरंट पॉवरच्या ३ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीची उच्चस्तरीय चौकशी करून पर्यावरण मंजुरीबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणीही संस्थेने जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
२,५०० हून अधिक झाडे तोडल्याचा दावा
निवेदनानुसार, संबंधित प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमिनीवरील ३२ हजार ४९० वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापैकी आतापर्यंत २,५०० हून अधिक झाडे तोडण्यात आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. उर्वरित वृक्षतोड तातडीने थांबवावी आणि प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जैवविविधता आणि आदिवासींच्या हक्कांचा मुद्दा
भीमाशंकर अभयारण्य आणि कर्जत परिसर हा पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पट्ट्यात येतो. या परिसरात शेकरू, बिबट्या तसेच विविध दुर्मिळ वनस्पती आणि औषधी वनस्पतींचा अधिवास असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. जंगलावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या हक्कांचेही संरक्षण झाले पाहिजे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता आणि सार्वजनिक सुनावणी न घेता परवानगी देण्यात आली असल्यास त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
नदीच्या उगमावर आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती
वृक्षतोडीमुळे उल्हास आणि पेज नद्यांच्या उगमक्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच पाणीटंचाई, मृदा धूप आणि दरडी कोसळण्याचा धोका वाढण्याची भीती संस्थेने व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक जंगल नष्ट करून त्याऐवजी कृत्रिम वृक्षारोपण करणे हा पर्याय ठरू शकत नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी माधव गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांच्या शिफारशींचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चार प्रमुख मागण्या
संस्थेने भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीची उच्चस्तरीय चौकशी करून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, तसेच महाराष्ट्र शासनाला या प्रकल्पाबाबतचा विरोध कळवावा, अशा मागण्या केल्या आहेत. याशिवाय तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात १०० झाडे लावून त्यांचे संगोपन करण्याची अट संबंधित कंपनीवर घालावी आणि त्याचा खर्च कंपनीकडून वसूल करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाण्याचा इशाराही संस्थेने दिला आहे. वन्यजीव संरक्षण बहुद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष रविंद्र गेंदालाल फालक, सचिव योगेश अरुण गालफाडे आणि संस्थापक अध्यक्ष बाळकृष्ण सुरेश देवरे यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.
