
जळगाव पोलीस दलात मोठे फेरबदल; चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
आर्थिक गुन्हे शाखा, एएचटीयू, शनीपेठ व बोदवड पोलीस ठाण्यांना नवे प्रभारी

जळगाव, प्रतिनिधी : जळगाव जिल्हा पोलीस दलात प्रशासकीय कारणास्तव महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात आले आहेत. पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी गुरुवार, १९ नोव्हेंबर रोजी बदलीचे आदेश जारी केले. यामध्ये चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून, आर्थिक गुन्हे शाखा, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष (एएचटीयू), शनीपेठ आणि बोदवड पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारीपदांचा समावेश आहे.
आशिष लव्हंगले यांची आर्थिक गुन्हे शाखेत नियुक्ती
बोदवड पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक आशिष मधुकर लव्हंगले यांची आर्थिक गुन्हे शाखा, जळगाव येथे प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विशाल जयस्वाल यांच्याकडे एएचटीयूची जबाबदारी
शनीपेठ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी (कामकाज) म्हणून कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक विशाल प्रभुलाल जयस्वाल यांची अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष (एएचटीयू), जळगाव येथे प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नितीन पाटील शनीपेठचे नवे प्रभारी
आर्थिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक नितीन सुदाम पाटील यांची शनीपेठ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विवेकानंद राळेभात यांच्याकडे बोदवडचा कार्यभार
बोदवड पोलीस ठाण्यात दुय्यम अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विवेकानंद दत्तात्रय राळेभात यांची बोदवड पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
माधुरी बोरसे, सागर शिंपी अतिरिक्त कार्यभारातून मुक्त
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माधुरी बोरसे यांना एएचटीयूच्या प्रभारी अधिकारी पदाच्या अतिरिक्त कार्यभारातून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना मानव संसाधन विभाग, जळगाव येथे मूळ पदाचे पूर्णवेळ कामकाज करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पोलीस निरीक्षक सागर शिंपी यांनाही शनीपेठ पोलीस ठाण्याच्या अतिरिक्त कार्यभारातून मुक्त करण्यात आले आहे.
तात्काळ हजर होण्याचे आदेश
बदली झालेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होऊन अनुपालन अहवाल पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जनहित, प्रशासकीय कारणे आणि कायदा व सुव्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी लक्षात घेऊन हे फेरबदल करण्यात आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.




