
कोविड काळात जिल्हा रुग्णालयात १७.७२ कोटींच्या खरेदीत गैरव्यवहार; सात जणांवर गुन्हा
शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता साहित्य खरेदीचा ठपका; तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश

जळगाव I खानदेश टाइम्स न्यूज : कोरोना महामारीच्या काळात जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांसाठी साहित्य खरेदीच्या नावाखाली तब्बल १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार रुपयांचा कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता, आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता नसताना तसेच खरेदी प्रक्रियेतील नियमांचे उल्लंघन करून साहित्य खरेदी केल्याचे नाशिक येथील आरोग्यसेवा उपसंचालकांच्या चौकशीत समोर आले आहे. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण यांच्यासह सात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोविड महामारीचा काळ हा आरोग्य यंत्रणेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. या कालावधीत ६ ऑक्टोबर २०२० ते २५ मे २०२२ या दरम्यान जिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण रुग्णालयांसाठी साबण, टेबल क्लॉथ, झाडू, टॉर्चसेल, फायर एक्स्टिंग्विशर आणि सॅनिटायझर यांसारख्या साहित्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली. मात्र, कोणत्याही संस्थेकडून मागणी नसताना आणि वरिष्ठ कार्यालयाची पूर्वपरवानगी न घेता ही खरेदी करण्यात आल्याचा आक्षेप चौकशीत नोंदविण्यात आला आहे.
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण यांनी पदाचा गैरवापर करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप आहे. खरेदीसाठी आवश्यक पत्रव्यवहार, प्रशासकीय मान्यता आणि तांत्रिक मंजुरी नसतानाही कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य खरेदी करण्यात आले. तसेच शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातील नियमांचे पालन झाले नसल्याचेही चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.
नियमबाह्य खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप
खरेदी प्रक्रियेत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब, पात्र संस्थांची निवड आणि खरेदी आदेश याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. चौकशीतील एका नोंदीनुसार, ई-निविदा प्रक्रियेत तीन संस्थांपैकी मे. गृहलक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्था मर्या., नांदूर पो. मांडसांगवी, जि. नाशिक ही संस्था पात्र ठरली होती. त्यानुसार या संस्थेला साहित्य पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, संस्था आणि खरेदीदार यांच्यातील करारनाम्याची नोंद चौकशीत आढळून आली नसल्याचे नमूद आहे. दुसरीकडे, तक्रारीत आवश्यक ठिकाणी ई-निविदा न राबविता खरेदी केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
अधिकार नसताना देयके अदा
पुरवठा आदेशानुसार २१ रुग्णालयांना १०५ प्रकारच्या वस्तू व साहित्याचा पुरवठा करण्याचे नियोजन होते. मात्र, प्रत्यक्ष पुरवठ्याच्या नोंदीत तफावत आढळल्याचे समोर आले आहे. २०२० मध्ये एरंडोल, मुक्ताईनगर आणि पारोळा येथील रुग्णालयांना ७ ते ८ वस्तूंचा, तर २०२१ मध्ये पिंपळगाव हरे, रावेर, जामनेर, वरणगाव, पारोळा, भडगाव, न्हावी, बोदवड आणि यावल येथील रुग्णालयांना ८५ वस्तूंचा पुरवठा झाल्याचे नमूद आहे. विशेष म्हणजे, या साहित्याची देयके अधिकार नसताना यावल ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरून अदा करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
जीएसटीसोबत व्हॅट आकारल्याने प्रकार उघड
या कथित गैरव्यवहारातील महत्त्वाचा धागा बिलांसोबत जोडलेल्या व्हाऊचरच्या तपासणीत समोर आला. संबंधित बिलांमध्ये जीएसटीसोबत व्हॅटची आकारणी करण्यात आल्याचे आढळले. २०१८ नंतर व्हॅट आकारला जात नसल्याच्या मुद्द्यावरून या व्यवहारांबाबत संशय निर्माण झाला आणि पुढील चौकशीत अनियमितता समोर आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
सहा जणांविरुद्ध गुन्हा
जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव चव्हाण, तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. यु. बी. तासरखेडकर, तत्कालीन लेखा अधीक्षक हरिपाल वाणी, तत्कालीन अभिलेखापाल मिलींद काळे, यावल ग्रामीण रुग्णालयातील प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाबूलाल बारेला आणि यावल ग्रामीण रुग्णालयाचे सहायक अधीक्षक सुधाकर चोपडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक रंगनाथ धारबळे करीत आहेत. कोविड काळात आरोग्य व्यवस्थेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून झालेल्या या खरेदी व्यवहारांमध्ये नेमक्या कोणत्या स्तरावर अनियमितता झाली आणि संबंधितांना किती आर्थिक लाभ झाला, याचा तपासातून उलगडा होणार आहे.




