कवयित्री बहिणाबाई चौधरी पुतळा व वारकरी भवन उभारण्यास मान्यता ! – पालकमंत्री

जिल्ह्यातील ६४ ठिकानी क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता

बहिणाबाई स्मारकासाठी 12 कोटी उपलब्ध करून देणार- ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक 

जळगाव,  पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जिल्हा नियोजन बैठकीत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविण्यासाठी 1 कोटी रूपये व खेडी येथे अद्यावत वारकरी भवन उभारण्यासाठी 7 कोटी रूपयांच्या ठराव करून या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यातील ६४ ठिकाणांना क वर्ग तिर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे जन्मस्थान असोदा येथे बहिणाबाई चौधरी यांच्या स्मारकासाठी ग्रामविकास व पर्यटन विभागाकडून 12 कोंटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याठिकाणी भव्य स्मारक साकारण्याचे काम बांधकाम विभागाने करावे. असे निर्देश यावेळी ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी दिले. केळी विकास महामंडळाला हरिभाऊ जावळे यांचे नाव देण्याची घोषणाचे ठराव पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी मांडला. या ठरावास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.*

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. याबैठकीला ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री गिरिष महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार सर्वश्री लता सोनवणे, आ.चिमणराव पाटील, आ. शिरीष चौधरी, आ. राजुमामा भोळे, आ. संजय सावकारे, आ. किशोर पाटील, आ.चंद्रकांत पाटील, आ. मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, महानगरपालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थ‍ित होते.

बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा वार्ष‍िक योजना 2022-23 चा आराखड्याचे सादरीकरण केले. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, आगामी काळात विविध निवडणूकांमुळे आचारसंहिता लवकर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी कमी दिवस आहेत. तेव्हा जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व राज्य शासकीय यंत्रणाच्या विभाग प्रमुखांनी योग्य नियोजन करून शंभर दिवसात प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर आदी प्रक्रिया तात्काळ पार पाडून शंभर टक्के निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी.

महावितरण विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध फिडर, सबस्टेशन व मुख्य सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रलंबित कामांना गती देण्यात यावी. वीजचोरीला आळा घालण्याचे काम अधिकाऱ्यांनी करावे. लोकप्रतिनिधी महावितरणकडील प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात यावी. असे निर्देश ही यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी रस्त्यांबाबत उपस्थ‍ित केलेल्या प्रश्नांवर पालकमंत्री म्हणाले, चाळीसगाव – जळगांव रस्त्यावर खूप खड्डे झाले आहेत. चोपडा – बुन्हानपूर रस्ता रस्त्यावरील खड्डे तात्काळ बुजवण्यात यावेत. चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात यावे. जिल्ह्यातील प्रलंबित सुमारे एक हजार कोटींच्या रस्ते कामांना तात्काळ वर्क ऑर्डर देण्यात यावी. जल जीवन मिशन मिशन मध्ये पाणी दिलेल्या गावांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सोलर बसविण्यात यावेत. भुसावळ, मुक्ताईनगर व जळगाव येथे प्रलंबित सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात अण्णाभाऊ साठे स्मृती भवन (अभ्यासिका व प्रशिक्षण केंद्र सुरु) बांधकामसाठी टाईप प्लान आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्याकडून मंजूर करून महसुली जागा उपलब्ध करून घ्यावी. परिवहन विभागाच्या रस्ता सुरक्षा अंतर्गत सादर प्रस्तावानुसार 70 ठिकाणी अपघात प्रवण भागात सार्वजनिक विभागाने तात्काळ कामे मंजूर करावीत. असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिले.

*प्रलंबित कामांच्या तात्काळ वर्क ऑर्डर द्या – ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन*

जिल्हा व शहरात रस्त्यांच्या दुरूस्तीचे कामे प्रलंबित आहेत. या कामांना तात्काळ गती देण्यात यावी.असे निर्देश ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरिष महाजन यांनी या बैठकीत दिले. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी महावितरणमधील आऊटसोर्स भरतीतील अनियमतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर श्री.महाजन म्हणाले, महावितरण आऊटसोर्स भरती मधील संबंधित कंपन्यांनी चौकशी करण्यात येऊन दोषी व्यक्तींवर कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्ह्यात खतांचा तुटवडा भासणार नाही.याची कृषी विभागाने काळजी घ्यावी. जिल्हा क्रीडा संकुलांची तात्काळ दुरूस्ती करण्यात यावी. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च होतो किंवा नाही. याचा आढावा गटविकास अधिकारी यांनी घ्यावा. असे निर्देश ही ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी दिले.

*शेतकऱ्यांच्या मदतींसाठी तत्परतेने काम करा – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील*

शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करत आहे. केळी पिक क्षेत्राचा शंभर टक्के पीक विमा काढण्यात यावा. पीक विम्यापासून कोणी शेतकरी वंचित राहू नये. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील 18 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला नाही. वंचित शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमुक्तींचे लाभ देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने काम करावे. असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी यावेळी दिले.

यावेळी अनुकंपा प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना शासकीय नोकरीचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व मदत, पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आली. यावेळी नोकरी प्राप्त उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले.

*बैठकीत मंजूर झालेले ठराव असे*

आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध महत्वाचे ठराव करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यात 14 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 109 उपकेंद्र स्थापन करण्यास करण्याच्या ठराव.
जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती होण्यासाठी “पर्यटन विकास आराखडा तयार करुन शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यासाठी मान्यता,
जळगाव येथे किंवा जळगाव लोकसभा मतदार संघात कुठेही नवीन केंद्रीय विद्यालय सुरू करणे, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून कमीत कमी 10 याप्रमाणे एकूण 150 फर्निचरसह ग्रामपंचायती इमारती बांधकामासाठी प्रत्येकी 25 लक्ष प्रमाणे 40 कोटींचा प्रस्ताव राज्यस्तरावरुन मंजुरी व निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मान्यता देणे,
“शासन आपल्या दारी” उपक्रम 26 जुन 2023 रोजी जिल्ह्यात यशस्वीरीत्या राबविल्या बाबत तीनही मंत्र्यांचे, खासदार, आमदार व जिल्हा प्रशासन यांचे अभिनंदन ठराव., जिल्ह्यात पोलीस पाटील व कोतवाल भरती प्रक्रिया पारदर्शापणे राबविल्या बद्दल तसेच अवैध धंद्यांवर मोहीम राबविल्याबद्दल जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन ठराव,
महाऊर्जा (MEDA) विभागामार्फत जिल्ह्यातील ज्या – ज्या शाळांना आजही विजेची सोय नाही किंवा वीज बिल भरु शकत नाही अशा शाळांना सौर उर्जा प्रकल्प बसविणे बाबत ठराव,
जि.प.ची जुनी इमारत जीर्ण झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामास ग्रामविकास विभागाकडून मान्यता मिळणे बाबत असे महत्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.